भारत वेगाने जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र बनत आहे. त्यामुळे देशात गुंतवणुकीसाठीची ही सर्वोत्तम वेळ आहे. पंतप्रधान मोदींनी गेल्या आठ वर्षात, अनुपालन कागदपत्रांमध्ये कपात, पूर्वलक्षी कर काढून टाकणे, कॉर्पोरेट टॅक्स दर संरचना सरलीकरण, दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता यासारख्या व्यवसाय समर्थक सुधारणा केल्यामुळे, जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, भारताने व्यवसाय सुलभता यादीत २०१४ मधील १४२व्या क्रमांकावरून २०२२ मध्ये ६३व्या स्थानावर झेप घेतली आहे, असे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी म्हटले आहे.

केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पंतप्रधान कार्यालय आणि कार्मिक तसेच सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग यांनी रविवारी न्यूयॉर्क येथे त्यांच्या सन्मानार्थ आयोजित केलेल्या स्वागत समारंभात भारतीय सामुदायाशी संवाद साधताना सांगितले.

पेनसिल्व्हेनियामधील पिट्सबर्ग येथे आयोजित, ग्लोबल क्लीन एनर्जी ॲक्शन फोरम- २०२२दरम्यान झालेल्या स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालय आणि मिशन इनोव्हेशनच्या संयुक्त मंत्रीस्तरीय संमेलनात ते सहभागी झाले होते. २१ ते २३ सप्टेंबर दरम्यान झालेल्या ऊर्जा शिखर परिषदेत त्यांनी ऊर्जा, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय संयुक्त भारतीय मंत्रिस्तरीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले आणि विविध सत्रांमध्ये स्वच्छ ऊर्जा उपक्रम तसेच हवामान कृतींबाबत भारताचे मत मांडले.

डॉ जितेंद्र सिंह यांनी अनिवासी भारतीय आणि पीआयओ (भारतीय वंशाच्या व्यक्ती) यांनाही, जागतिक स्तरावर चर्चेचा मुद्दा बनलेल्या देशातील स्टार्ट-अपची भरभराट आणि यश अनुभवण्यासाठी भारतभेटीवर येण्याचे निमंत्रण दिले. ७७ हजारहून अधिक स्टार्ट-अप्स आणि १०५ युनिकॉर्नसह, देशातील नवोन्मेषक आणि उद्योजक स्वतःचा एक ठसा उमटवत आहेत. त्यांचे हे यश तुम्हाला भारतातील संधी पाहण्यासाठी प्रेरणा आणि प्रोत्साहन देऊ शकते, असेही सिंग म्हणाले. 5G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, ब्लॉक चेन, हरित ऊर्जा आणि अंतराळ अर्थव्यवस्था यासारख्या नव्या क्षेत्रांवर देशात मोठ्या प्रमाणात लक्ष केंद्रित केले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०चा संदर्भ देत डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, या धोरणामुळे आमच्या विद्यापीठ-ते-विद्यापीठ संपर्क, संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रम, क्रेडिट पोर्टेबिलिटी आणि संशोधन भागीदारी वाढवण्याचे असंख्य मार्ग उघडले आहेत.