देशात एलपीजी, पेट्रोल, डिझेलची कमतरता नाही; केंद्राची पत्रकार परिषदेत माहिती 
राष्ट्रीय

देशात एलपीजी, पेट्रोल, डिझेलची कमतरता नाही; केंद्राची पत्रकार परिषदेत माहिती

देशात एलपीजी सिलिंडर, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवून भीतीपोटी साठा करू नये, असे आवाहन केंद्र सरकारने शुक्रवारी केले. इंधन पुरवठ्याची स्थिती पूर्ण नियंत्रणात असून वाढती मागणी लक्षात घेऊन उत्पादनामध्येही मोठी वाढ करण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

Swapnil S

नवी दिल्ली : देशात एलपीजी सिलिंडर, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवून भीतीपोटी साठा करू नये, असे आवाहन केंद्र सरकारने शुक्रवारी केले. इंधन पुरवठ्याची स्थिती पूर्ण नियंत्रणात असून वाढती मागणी लक्षात घेऊन उत्पादनामध्येही मोठी वाढ करण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

देशभरात एलपीजी इंधनाची उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी एलपीजी उत्पादनामध्ये ३० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे, सध्या इंधन पुरवठा सुरळीत असून रिफायनरींकडे कच्च्या तेलाचा भरपूर साठा उपलब्ध आहे, सरकार स्थितीवर लक्ष ठेवून आहे, पुरवठा स्थिर करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जात आहेत, असे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

दररोज ५० लाखांहून अधिक एलपीजी सिलिंडरची घरपोच सेवा दिली जात आहे. मात्र, नागरिकांमध्ये भीती असल्याने सिलिंडर बुकिंगमध्ये मोठी वाढ नोंदविण्यात आली आहे. सध्या रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना प्राधान्य दिले जात आहे, असे शर्मा यांनी बिगरघरगुती पुरवठ्याबाबत स्पष्ट केले.

अतिरिक्त २.०१ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी

अर्थमंत्र्यांच्या उत्तरादरम्यान विरोधी पक्षाचे सदस्य घोषणाबाजी करत सभागृहाच्या मध्यभागी उतरले होते. त्यानंतर अतिरिक्त खर्चासाठी २.०१ लाख कोटी रुपयांच्या पूरक अनुदान मागण्या आवाज मताने मंजूर करण्यात आल्या. पूरक अनुदान मागण्यांनुसार चालू आर्थिक वर्षात एकूण २.८१ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च प्रस्तावित आहे. त्यापैकी सुमारे ८०,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त प्राप्ती गृहीत धरल्याने निव्वळ रोख खर्च २.०१ लाख कोटी रुपये इतका राहील.

शेतकऱ्यांसाठी खतांचा कोणताही तुटवडा होणार नाही, अशी खात्री देत या संदर्भातील आवश्यक निधी पूरक अनुदान मागण्यांमध्ये उपलब्ध करून दिल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

सध्याच्या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजानुसार सरकारने एकूण खर्च ५०.६५ लाख कोटी रुपयांवरून ४९.६५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत कमी केला आहे. नियंत्रक महालेखापालाच्या आकडेवारीनुसार जानेवारीपर्यंत सरकारने ३६.९० लाख कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे.

‘इकॉनॉमिक स्टॅबिलायझेशन फंड’ची संकटकाळी मदत - सीतारामन

१ लाख कोटी रुपयांचा ‘इकॉनॉमिक स्टॅबिलायझेशन फंड’ उभारल्यामुळे पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षासारख्या अनपेक्षित संकटांचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम हाताळण्यास सरकारला मदत होईल, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी लोकसभेमध्ये सांगितले. अनुदानांच्या पूरक मागण्यांच्या दुसऱ्या टप्प्यावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी विरोधकांवर तीव्र टीका केली. सभागृहाचे कामकाज सतत विस्कळीत केल्याबद्दल त्यांनी विरोधकांवर नाराजी व्यक्त केली. देशाच्या हितासाठी एकत्र उभे राहून जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करण्याऐवजी विरोधक “बेजबाबदार भूमिका” घेत असल्याचे त्यांनी म्हटले.

Mumbai : म्हाडा लॉटरीसाठी मुदतवाढ; १४ मेपर्यंत करता येणार अर्ज, जाणून घ्या सविस्तर

प्रोबेशन कालावधी संपल्यानंतर कामावरून काढणे कायदेशीर; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

विधान परिषद निवडणूक : भाजपतर्फे विधान परिषदेसाठी जठार, कोल्हेंना उमेदवारी

पानसरेंच्या पुस्तकावरचा वाद असंवेदनशील - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नवी मुंबईत वीजपुरवठा विस्कळीत; अनेक ठिकाणी ८ ते १० तास वीज गायब