भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (PSB) आणखी एका मोठ्या विलीनीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. यामध्ये लहान बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण केले जाऊ शकते. छोट्या बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करून बँकिंग क्षेत्राचे पुनर्रचनेचे नियोजन सरकारच्या विचाराधीन आहे. ‘मनीकंट्रोल’ने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.

कोणत्या बँकांचे होणार विलीनीकरण?

इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) या बँकांचे विलीनीकरण पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांसारख्या मोठ्या बँकांमध्ये केले जाऊ शकते, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.

२०२७ पर्यंत अंतिम निर्णय

सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा प्रस्ताव आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये मंत्रालयांमधील चर्चेसाठी घेतला जाईल आणि त्याच आर्थिक वर्षात कॅबिनेट व पंतप्रधान कार्यालयाच्या स्तरावर त्यावर अंतिम निर्णय होईल. सरकार कोणतीही औपचारिक घोषणा करण्यापूर्वी अंतर्गत एकमत साधण्याच्या प्रयत्नात आहे, त्यामुळे संबंधित बँकांचे मतही विचारात घेतले जाईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे क्षेत्र अधिक सुव्यवस्थित करून कमी पण सक्षम अशा काही मोठ्या बँकांच्या माध्यमातून पुढील पतवाढ आणि आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांना गती देता यावी हा उद्देश असल्याचे समजते.

विलीनीकरणाला नवी चालना

ही नवी विलीनीकरण प्रक्रिया नीती आयोगाच्या (NITI Aayog) शिफारसींनंतर सुरू झाली आहे, ज्यात इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांसारख्या छोट्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण किंवा पुनर्रचना करण्याची सूचना करण्यात आली होती. फक्त स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि कॅनरा बँक यांसारख्या काही मोठ्या सार्वजनिक बँका कायम ठेवाव्यात, तर उर्वरित बँका खासगीकरण, विलीनीकरण किंवा सरकारी भागभांडवल कमी करण्याद्वारे पुनर्रचित कराव्यात, असे सुचविण्यात आले होते. “सध्याचा आराखडा त्या शिफारसींवर आधारित आहे, पण विद्यमान परिस्थितीनुसार त्यात बदल करण्यात आला आहे,” असे चर्चेशी संबंधित व्यक्तीने सांगितले. “फिनटेक क्षेत्राचा वेगाने विस्तार आणि खाजगी बँकांची वाढ पाहता, सरकारचे उद्दिष्ट सार्वजनिक बँकांना धोरणात्मकदृष्ट्या सक्षम स्थान देणे आहे, त्यांना विखुरलेले ठेवणे नव्हे.”

पूर्वी कोणत्या बँकांचे विलीनीकरण?

२०१७ ते २०२० दरम्यान, सरकारने १० सार्वजनिक बँकांचे विलीनीकरण करून त्यांना ४ मोठ्या संस्थांमध्ये रूपांतरित केले. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या २०१७ मध्ये २७ वरून १२ वर आली. त्या काळात, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांचे विलीनीकरण पंजाब नॅशनल बँकसोबत करण्यात आले, तर सिंडिकेट बँकचे विलीनीकरण कॅनरा बँकसोबत करण्यात आले. या विलीनीकरणाचे उद्दिष्ट जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकतील अशा अधिक सक्षम आणि भांडवलदृष्ट्या मजबूत बँका तयार करणे होते.