नवी दिल्ली : भारत आणि न्यूझीलंड यांनी सोमवारी मुक्त व्यापार करार (एफटीए) संदर्भातील चर्चा पूर्ण झाल्याची घोषणा केली. या करारांतर्गत श्रमप्रधान क्षेत्रांतील देशांतर्गत उत्पादनांसह विविध वस्तूंना शुल्कमुक्त बाजारपेठ मिळणार असून, पुढील १५ वर्षांत २० अब्ज अमेरिकी डॉलर थेट परदेशी गुंतवणुकीची बांधिलकी देण्यात आली आहे. या करारामुळे पुढील पाच वर्षांत भारत-न्यूझीलंड द्विपक्षीय वस्तू व सेवा व्यापार दुप्पट होऊन ५ अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे.
न्यूझीलंडला मेंढीचे मांस, लोकर, कोळसा तसेच वनउत्पादन व लाकडी वस्तूंपैकी ९५ टक्क्यांहून अधिक वस्तूंना शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. तसेच किवीफळ, वाइन, काही समुद्री अन्नपदार्थ, चेरी, अवोकॅडो, पर्सिमन, बल्क इन्फंट फॉर्म्युला, मनुका मध आणि मिल्क अल्ब्युमिन्स यांसारख्या उत्पादनांवरही सवलती मिळणार आहेत. मात्र, देशांतर्गत शेतकरी आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे हित जपण्यासाठी भारताने दूध, क्रीम, दही आणि चीज यांसारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील दुग्धजन्य उत्पादनांवर कोणतीही शुल्क सवलत देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सेवा क्षेत्रात न्यूझीलंड भारतीय कुशल व्यावसायिकांसाठी तात्पुरत्या रोजगार व्हिसाचा मार्ग उपलब्ध करून देणार असून, दरवर्षी ५,००० व्हिसांचा कोटा आणि तीन वर्षांपर्यंत मुक्कामाची परवानगी असेल.
करार प्रकार : मुक्त व्यापार करार
व्यापार उद्दिष्ट : ५ वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार ५ अब्ज डॉलर
परदेशी गुंतवणूक बांधिलकी : १५ वर्षांत २० अब्ज डॉलर
भारतीय निर्यातदारांना लाभ : श्रमप्रधान वस्तूंना शुल्कमुक्त प्रवेश
दुग्धजन्य उत्पादने : भारताकडून कोणतीही सवलत नाही
सेवा क्षेत्र : ५ हजार तात्पुरते रोजगार व्हिसा (३ वर्षांपर्यंत)
फार्मा व वैद्यकीय उपकरणे : GMP/GCP अहवालांची मान्यता, जलद मंजुरी
कृषी सहकार्य : किवी, सफरचंद, मध यांसाठी ॲग्री-टेक ॲलक्शन प्लॅन
अंमलबजावणी कालावधी : ७ - ८ महिने
न्यूझीलंड वाइनवर भारतात सवलत शुल्क
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करारामुळे भारतातून वाइन आणि स्पिरिट्सच्या शुल्कमुक्त निर्यातीला परवानगी मिळेल. तर ओशनिया देशातील वाइन सवलतीच्या दरात देशांतर्गत बाजारात दाखल होईल. ते शुल्क १० वर्षांच्या कालावधीत कमी केले जाईल. भारतात सध्या वाइनवर १५० टक्के शुल्क आहे. करारानुसार, भारत १० वर्षांच्या कालावधीत न्यूझीलंडच्या वाइनवरील आयात शुल्क कमी करेल. या सवलती भारताने डिसेंबर २०२२ मध्ये लागू झालेल्या द्विपक्षीय व्यापार करारामध्ये ओशनिया खंडातील दुसऱ्या देश - ऑस्ट्रेलियाला दिल्या तशाच आहेत.
भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी कामाचे व्हिसा खुले
न्यूझीलंडने पूर्ण झालेल्या व्यापार करारानुसार गतिशीलता तरतुदींमध्ये शिथिलता आणली आहे. यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना अभ्यासानंतर दीर्घकालीन कामाचे व्हिसा मिळवणे शक्य होणार आहे आणि योग प्रशिक्षक व शेफसह ५ हजार भारतीय व्यावसायिकांना या ओशनिया देशात काम करण्याची परवानगी मिळणार आहे. दोन्ही देशांनी व्यापार करार पूर्ण केला.
करार लागू होताच वस्तूंना भारतात शुल्कमुक्त प्रवेश
मुक्त व्यापार करार (एफटीए) अंमलात येताच पहिल्याच दिवसापासून न्यूझीलंडच्या एकूण निर्यातींपैकी ५४.११ टक्के मालाला भारतात शुल्कमुक्त प्रवेश दिला जाईल. या मालामध्ये मेंढीचे मांस, लोकर, कोळसा तसेच विविध वनीकरण व लाकूडजन्य उत्पादने यांचा समावेश आहे.
सफरचंद, किवीफळ, मनुका मध आणि अल्ब्युमिन्स (दुधातील अल्ब्युमिनसह) यांसारख्या कृषी उत्पादनांवरही भारताने आयात शुल्क सवलती दिल्या आहेत. मात्र, या सवलती कोटा, किमान आयात किंमत (एमआयपी) आणि संरक्षक उपाययोजनांच्या अधीन असतील.
शून्य किंवा कमी आयात शुल्कामुळे ही उत्पादने भारतीय ग्राहकांसाठी स्वस्त होतील. भारत आणि न्यूझीलंड या दोन्ही देशांनी सोमवारी एफटीए चर्चांचा निष्कर्ष जाहीर केला. करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होणार असून, ही प्रक्रिया सुमारे ७ ते ८ महिन्यांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले की, २०२४ च्या आकडेवारीनुसार पहिल्याच दिवसापासून न्यूझीलंडच्या ५४.११ टक्के निर्यातींना शुल्कमुक्त प्रवेश दिला जाईल. तसेच दहा वर्षांनंतर हा शून्य शुल्क प्रवेश ७९ टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाईल. करारानुसार, मसल्स आणि सॅल्मनसारख्या अनेक समुद्री अन्नपदार्थांवरील आयात शुल्क सात वर्षांत टप्प्याटप्प्याने काढून टाकले जाईल. त्याचप्रमाणे, लोखंड, पोलाद आणि स्क्रॅप ॲल्युमिनियमच्या विविध वस्तूंवरील शुल्कही १० वर्षांपर्यंत किंवा त्यापूर्वी हटवले जाईल.
`त्या` वस्तूंना आयात शुल्क सवलतीस भारताचा नकार
शेतकरी आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे (MSME) हित जपण्यासाठी भारताने न्यूझीलंडला दुग्धजन्य पदार्थ, प्राणिजन्य उत्पादने, भाजीपाला, साखर, तांबे आणि ॲल्युमिनियम यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांतील वस्तूंवर आयात शुल्क सवलत देण्यास नकार दिला आहे. पुढील तीन महिन्यांत स्वाक्षरी होण्याची शक्यता असलेल्या भारत-न्यूझीलंड व्यापार कराराअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दोन्ही देशांचा तीन महिन्यांत स्वाक्षरीसाठी सज्ज होऊन पुढील वर्षी अंमलात येईल.
यादीत शस्त्रे व दारुगोळा, रत्ने व दागिने, तांबे व त्याची उत्पादने (कॅथोड्स, काडतुसे, रॉड्स, बार्स, कॉइल्स), ॲल्युमिनियम व त्याचे साहित्य (इंगॉट्स, बायलेट्स, वायर बार्स) यांचाही समावेश आहे.
काही कृषी उत्पादनांबाबत भारताने कोटा आणि किमान आयात किंमत या अटींसह मर्यादित बाजारपेठ प्रवेश दिला आहे. यामध्ये मनुका मध, सफरचंद, किवीफळ आणि अल्ब्युमिन्स (औषधांमध्ये व व्हे प्रोटीन निर्मितीसाठी वापरले जाणारे मिल्क अल्ब्युमिन यासह) यांचा समावेश आहे.
सध्या न्यूझीलंडच्या विशेष उत्पादन असलेल्या मनुका मधावर ६६ टक्के आयात शुल्क लागू आहे. भारताने न्यूझीलंडकडून १४.२ टन (०.३ दशलक्ष डॉलर) मनुका मध आयात केला असून, जगभरातून एकूण ३५६.८ टन (१.९ दशलक्ष डॉलर) आयात केली आहे.
भारत २०० टनांपर्यंत मनुका मधावर शुल्क सवलत देणार असून, किमान आयात किंमत प्रतिकिलो २० अमेरिकी डॉलर असेल. पाच वर्षांत ७५ टक्के शुल्क कपात लागू केली जाईल. कोट्यापेक्षा अधिक आयातीसाठी किंमत ३० डॉलर असेल.