नवी दिल्ली : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करार ज्यावर २७ एप्रिल रोजी स्वाक्षरी झाली होती, तो मंगळवारपासून अंमलात आला आहे. यामुळे वस्त्रोद्योग आणि चर्मोद्योग यांसारख्या कामगारप्रधान क्षेत्रांमधील उत्पादनांसह विविध भारतीय वस्तूंना शुल्कमुक्त प्रवेश मिळाला आहे.
गेल्या पाच वर्षांत अंमलात आलेला हा सातवा व्यापार करार आहे. यापूर्वी संयुक्त अरब अमिराती, मॉरिशस, युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन गट, ब्रिटन, ओमान आणि ऑस्ट्रेलियासोबत अशा प्रकारचे करार झाले आहेत.
२७ एप्रिल २०२६ रोजी स्वाक्षरी झालेला हा करार २०१० मध्ये सुरू झालेल्या, २०१५ मध्ये रखडलेल्या आणि मार्च २०२५ मध्ये पुनरुज्जीवित झालेल्या वाटाघाटींनंतर पूर्ण झाला आहे. हा करार भारताचा १७ वा कार्यरत मुक्त व्यापार करार ठरला आहे.
आर्थिक थिंक टँक ‘चिंतन रिसर्च फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष शिशिर प्रियदर्शी म्हणाले की, जागतिक व्यापारी अनिश्चिततेच्या काळात हा करार खुल्या बाजारपेठांचा आणि अंदाज वर्तवता येण्याजोग्या व्यापार नियमांचा एक मजबूत पाठिंबा आहे. २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाकांक्षी अजेंडा ठरवते.
आजपासून भारतासोबतचा आमचा ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार अंमलात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी जवळून काम करून, आम्ही दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांना चालना देणारा करार साध्य केला आहे. - क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूझीलंडचे पंतप्रधान
व्यापार आणि सेवा क्षेत्रातील संधी
पहिल्याच दिवसापासून भारताच्या १०० टक्के निर्यातीला न्यूझीलंडमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश मिळाल्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठी स्पर्धात्मक आघाडी मिळाली आहे.
मागील आर्थिक वर्षातील १.३ अब्ज डॉलरवरून द्विपक्षीय व्यापार २०२५-२६ मध्ये ११ टक्क्यांनी घसरून १.१५ अब्ज डॉलरवर आला. भारताची निर्यात ५६६.५१ दशलक्ष डॉलर आणि आयात ५८९.१ दशलक्ष डॉलर राहिल्यामुळे भारतासाठी २२.५९ दशलक्ष डॉलरची तुटपुंजी व्यापारी तूट निर्माण झाली.
न्यूझीलंडच्या नागरिक राणी सिंग म्हणाल्या की, करार दोन्ही देशांना जवळ आणणारा, व्यवसाय, लोकांसाठी संधी निर्माण करणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. वस्तूंव्यतिरिक्त शिक्षण, पर्यटन, तंत्रज्ञान, व्यावसायिक सेवा आणि गुंतवणूक या क्षेत्रांतही सहकार्याला मोठा वाव आहे.
फायदा होणारे प्रमुख क्षेत्र
वस्त्रोद्योग आणि पोशाख
चर्मोद्योग आणि पादत्राणे
अभियांत्रिकी वस्तू, ऑटो घटक
रत्ने आणि दागिने
कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न औषध निर्माण
करारावर स्वाक्षरी : २७ एप्रिल २०२६
वाटाघाटींचा प्रवास : २०१० मध्ये वाटाघाटी सुरू झाल्या. २०१५ मध्ये त्या थांबल्या आणि मार्च २०२५ मध्ये पुन्हा सुरू करण्यात आल्या.
मागील इतर करार : यूएई, मॉरिशस, ईएफटीए गट, ब्रिटन, ओमान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी झालेले करार हे यापूर्वीच्या ५ वर्षांत लागू झाले आहेत.