नवी दिल्ली : पश्चिम आशियामध्ये सातत्याने वाढत असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने आपली पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि ऊर्जा प्रवाह अखंडित राखण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या आहेत, अशी माहिती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सोमवारी दिली.
पश्चिम आशियातील स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या अनौपचारिक गटाच्या उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षपद राजनाथ सिंह यांनी भूषवले. जागतिक अस्थिरतेचा भारतावर परिणाम होऊ नये यासाठी सरकार सागरी सुरक्षा आणि आर्थिक स्थिरतेला प्राधान्य देत असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
इंधन बचतीचे आवाहन
देशाचा परकीय चलन साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन वापरात कपात करण्याचे आवाहन केले आहे. या आवाहनाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संरक्षण मंत्र्यांनी अधिकार्यांना आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. मंत्रालये आणि राज्यांनी समन्वयाने काम करून इंधन कार्यक्षमता, जनजगृती आणि जबाबदार उपभोग या गोष्टींना संस्थात्मक स्वरूप दिले पाहिजे, असे सिंह म्हणाले.
संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, भारताकडे सध्या ६० दिवसांचा कच्च्या तेलाचा, ६० दिवसांचा नैसर्गिक वायूचा आणि ४५ दिवसांचा एलपीजीचा साठा उपलब्ध आहे. देशाचा परकीय चलन साठा ७०३ अब्ज डॉलर इतका समाधानकारक आहे. भारत जगातील तिसरा मोठा तेल शुद्धीकरण करणारा देश असून तो १५० हून अधिक देशांना पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात करतो, मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, देशात पेट्रोलियम उत्पादनांचा कोणताही तुटवडा नाही. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या असल्याने देशावर मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे. हा भार कमी करण्यासाठी इंधन बचत करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
राजनाथ सिंह यांनी ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये विविधता आणण्यावर आणि अक्षय ऊर्जेचा विस्तार करण्यावर भर दिला. तसेच, भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षा लक्षात घेता 'स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह'च्या (धोरणात्मक साठा) गरजेचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. आजच्या एकमेकांशी जोडलेल्या जगात कोणतीही आंतरराष्ट्रीय समस्या सर्वच राष्ट्रांवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम करते. त्यामुळे आपण धोरणात्मक संकट पूर्वकल्पना आणि संपूर्ण सरकारी तयारीवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे, असे संरक्षणमंत्र्यांनी नमूद केले.
या बैठकीला जे.पी. नड्डा (रसायने व खते), हरदीप सिंह पुरी (पेट्रोलियम), अश्विनी वैष्णव (रेल्वे आणि माहिती व प्रसारण), किंजरापू राममोहन नायडू (नागरी उड्डाण) आणि सर्वानंद सोनोवाल (बंदरे व जहाजबांधणी) यांसह इतर वरिष्ठ मंत्री व अधिकारी उपस्थित होते.