नवी दिल्ली : परकीय थेट गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) प्रस्तावांवर आता १२ आठवड्यांत निर्णय घेतला जाईल, अशी सुधारित कार्यपद्धती केंद्र सरकारने जारी केली आहे. याआधीच्या २०१७ च्या नियमावलीत हा कालावधी १० आठवड्यांचा होता. नवीन प्रक्रियेमुळे ‘एफडीआय’ अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया कागदाशिवाय होणार आहे, असे ‘डीपीआयआयटी’ने स्पष्ट केले.
नवीन कार्यपद्धतीनुसार, अर्जदाराने अर्जातील त्रुटी दूर करण्यासाठी किंवा अतिरिक्त माहिती देण्यासाठी घेतलेला कालावधी वगळून हा १२ आठवड्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. ‘डीपीआयआयटी’ला प्रस्तावांवर फेटाळणी किंवा अतिरिक्त अटी लादण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. सर्व संबंधित मंत्रालये आणि ‘आरबीआय’ला आठ आठवड्यांच्या आत आपली मते द्यावी लागतील; अन्यथा मुदतीनंतर मते नसल्याचे गृहीत धरले जाईल. ‘नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टिम’ (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावे लागतील. ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परकीय गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांवर ‘मंत्रिमंडळाची आर्थिक व्यवहार समिती’ निर्णय घेईल.
भारताशी जमीन सीमा सामायिक करणाऱ्या देशांमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव ‘परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडे’ पाठवले जातील. गेल्या महिन्यात सरकारने चीन किंवा हाँगकाँगची १० टक्क्यांपर्यंत भागीदारी असलेल्या विदेशी कंपन्यांना स्वयंचलित मार्गाने गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच, सात सीमावर्ती देशांमधील गुंतवणूकदारांना भांडवली वस्तू निर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक्स सुटे भाग आणि प्रगत बॅटरी घटकांसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये ६० दिवसांत जलद मंजुरी दिली जाईल.
‘जीटीआरआय’चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांनी या नियमावलीचे स्वागत करत, यामुळे व्यवसाय सुलभता वाढेल आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास बळकट होईल, असे नमूद केले. मात्र, उच्च दर्जाची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी नियमांचे सरलीकरण करणे आणि अनुपालन खर्च कमी करणे भारतासाठी आवश्यक आहे. एप्रिल ते फेब्रुवारी २०२५-२६ दरम्यान देशातील एकूण ‘एफडीआय’ ओघ ८८ अब्ज डॉलरच्या पुढे गेला आहे.
एसओपीनुसार, प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी १२ आठवड्यांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये, अर्जदारांनी प्रस्तावांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी किंवा सक्षम प्राधिकरणाने मागणी केलेली अतिरिक्त माहिती पुरवण्यासाठी घेतलेला वेळ वगळण्यात आला आहे.
एसओपीनुसार भारताशी भूसीमा सामायिक करणाऱ्या देशांकडून येणाऱ्या गुंतवणुकीशी संबंधित सर्व अर्ज तसेच इतर प्रकरणांमध्ये जिथे आवश्यक असेल तिथे विहित कालमर्यादेत त्यांच्या अभिप्रायासाठी/मंजुरीसाठी पाठवले जातील.
यापूर्वीची एसओपी २९ जून २०१७ रोजी जारी करण्यात आली होती. त्यानुसार, एफडीआय प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी जास्तीत जास्त १० आठवड्यांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती.
एसओपीचा उद्देश एफडीआय अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे कागदविरहित करणे हा आहे. त्यामुळे एफडीआय प्रस्तावांवर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही कागदपत्रांच्या प्रत्यक्ष प्रती सादर करण्याची आवश्यकता अर्जदाराला राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.