नवी दिल्ली : जीवनावश्यक वस्तू मिळण्यासाठी भारतीय ग्राहकांना काही वेळा प्राधान्य द्यावे लागते. असे सांगून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कांदा निर्यातबंदीचे समर्थन केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत पुरवणी मागण्यांवर चर्चा सुरू असताना प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याला अर्थमंत्री सीतारामन यांनी उत्तर दिले.
भारताने ८ डिसेंबर रोजी कांदा निर्यातीला ३१ मार्च २०२४ पर्यंत बंदी घातली. देशाच्या विविध भागात सध्या कांद्याचा दर ६० रुपये किलो आहे.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, शेतकरी व ग्राहकांच्या हितांचा समतोल राखावा लागतो. मी शेतकऱ्यांची व्यथा समजू शकतो. पण, कांद्याचे पीक कमी येत असल्यास तसेच त्याचा बाजारपेठेत पुरवठा होणार नसल्यास आम्ही देशातील ग्राहकांना प्राधान्यक्रम देण्याचे ठरवले आहे. काही वेळा ही पावले उचलावी लागतात, असे त्या म्हणाल्या.