हारून शेख/लासलगाव: कांद्याची निर्यात करणारा भारत हा जगातील सर्वात मोठा देश आहे. मात्र, भारताच्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाने पाकिस्तानमधून मोठ्या प्रमाणात कांदा निर्यात होऊ लागल्याने भारतावर हक्काची बाजारपेठ गमविण्याची वेळ आली, तर शेतमाल आयात-निर्यातीमध्ये दीर्घकालीन धोरण नसल्याने जागतिक बाजारपेठेत विश्वासार्हता ढासळू लागल्याची टीका विरोधक आणि शेतकरी वर्गाकडून केली जात आहे.
भारत कांद्याच्या जागतिक बाजारपेठेतून बाहेर पडल्यामुळे मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, दुबई आणि इतर पारंपरिक बाजारपेठांमध्ये पाकिस्तान १२०० डॉलर (सुमारे ३४० रुपये प्रति किलो) दराने कांदा विकत आहे. त्यापाठोपाठ चीनही संधीचा फायदा घेत आहे. पाकिस्तानी कांद्याची गुणवत्ता भारतीय कांद्याच्या तुलनेत ६० ते ८० टक्के इतकीच आहे. भारतीय कांद्यावर अशीच निर्यातबंदी राहिली तर पाकिस्तान जादा दराने कांदा विकत आहे आणि याचा भारतीय शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे.
पुढील हंगामात केवळ पाकिस्तानातच नव्हे, तर चीन आणि तुर्कियेमध्येही बंपर कांदा उत्पादन येणे अपेक्षित आहे. त्यातच भारतीय कांदा जागतिक बाजारात नसल्याने त्याचा फायदा हे देश उठवू शकतात. शिवाय भारतीय कांद्याची बाजारपेठ या देशांनी एकदा काबीज केली की नंतर भारतीय उत्पादकांना त्याचा मोठा फटका बसण्याचा धोका आहे. सरकारी हस्तक्षेपामुळे भारतीय कांदा व्यवसायाला फटका बसत असून आपल्या सर्व पारंपरिक बाजारपेठा पाकिस्तान आणि चीन काबीज करत आहे. अनेक देशांतून भारतीय कांद्याला मागणी आहे. मात्र, निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे पाक, चीनमधून कांदा खरेदी करावा लागत आहे.
सरकार कांद्याबाबत इतके दक्ष का?
यावर्षी लोकसभा निवडणुका होणार असल्याने केंद्र सरकार कांद्याबाबत अत्यंत दक्ष आहे. सरकारला कांदा पिकवणाऱ्या बरोबर खाणाऱ्याचा पण विचार करायचा आहे. मात्र, आगामी निवडणुकीत फटका बसू नये, याची काळजी घेताना केंद्र सरकार दिसत असल्याचे कांदा उत्पादक शेतकरी निवृत्ती न्याहारकर यांनी सांगितले. महाराष्ट्राप्रमाणे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आणि राजस्थान ही कांदा उत्पादक राज्ये आहेत. केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ रोजी निर्यातबंदीनंतर देशांतर्गत बाजारपेठेत एका महिन्यात कांद्याची किंमत १५ ते २० रुपये प्रति किलोपर्यंत घसरली आहे. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत.
कांदा दरातील घसरण सुरूच
प्रजासत्ताक दिनाच्या सुट्टीनंतर बाजार समित्यांमध्ये कांद्याची आवक वाढली, तर बाजारभाव देखील घसरला असून आता कांदा नऊशे रुपये प्रति क्विंटलवर येऊन पोहोचला आहे. लासलगाव विंचूर बाजार समितीत लाल कांद्याला ११०० रुपये, तर येवला बाजार समितीमध्ये केवळ ९०० रुपये प्रति क्विंटल सरासरी बाजारभाव शनिवारी मिळाला.
द्राक्षाच्या बाजारभावावर परिणाम
देशातील ग्राहकांना स्वस्तात कांदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने कांद्याची निर्यात बंदी केली आहे, पण त्याचा थेट परिणाम द्राक्षाच्या बाजारभावावर होतो आहे. कांदा निर्यात बंदीमुळे जास्तीच्या दराने बांगलादेशाला कांद्याची खरेदी करावी लागत असून अतिरिक्त पैसे द्यावे लागत असल्याने ही वसुली बांगलादेशाकडून द्राक्षावर आयात ड्युटीच्या माध्यमातून वसूल केली जात आहे. बांगलादेशातील व्यापाऱ्यांकडून कमी दराने द्राक्षाची खरेदी केली जात असल्याने कांदा निर्यात बंदीचा द्राक्ष उत्पादकांना फटका बसत असल्याचा आरोप प्रहार संघटनेचे नाशिक जिल्हा प्रमुख गणेश निंबाळकर यांनी केला.