नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठ्या विमानसेवा कंपनी इंडिगोची (IndiGo) सातत्याने रद्द होणारी उड्डाणे आणि सेवेतल्या गोंधळावर नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने अखेर (DGCA) कठोर पाऊल उचलले आहे. इंडिगोच्या कामकाजावर थेट देखरेख करण्याची जबाबदारी असलेल्या चार फ्लाइट ऑपरेशन्स निरीक्षकांना DGCAने सेवेतून काढून टाकले आहे. शुक्रवारी, १२ डिसेंबर रोजी ही कारवाई करण्यात आली.
आठ सदस्यांची विशेष देखरेख समिती गठीत
यासोबतच, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने आठ सदस्यांची विशेष देखरेख समिती स्थापन केली आहे. ही समिती देशभरातील विमानतळांवरील कामकाज आणि प्रवाशांच्या सुविधांवर दररोज लक्ष ठेवणार आहे. ही संपूर्ण समिती DGCAच्या प्रशासकीय विभागातील अधिकाऱ्यांची आहे.
या समितीत
कॅप्टन विक्रम शर्मा (उपमुख्य फ्लाइट ऑपरेशन्स निरीक्षक),
कॅप्टन कपिल मंगालिक (वरिष्ठ फ्लाइट ऑपरेशन्स निरीक्षक),
कॅप्टन व्ही. पी. सिंग,
अपूर्वा अग्रवाल,
स्वाती लूम्बा,
अमन सुहाग,
नित्या जैन आणि
कॅप्टन एन. जे. सिंग
यांचा समावेश आहे.
दररोज दोन अधिकारी इंडिगोच्या गुरुग्राम येथील कॉर्पोरेट कार्यालयात तैनात राहून विमानांचा वापर, क्रू व्यवस्थापन, प्रशिक्षणाधीन पायलट, नेटवर्क नियोजन, अचानक घेतलेली रजा, प्रभावित मार्ग आणि कॉकपिट तसेच केबिन क्रूची उपलब्धता यांचा आढावा घेणार आहेत.
रद्द उड्डाणे, रिफंड आणि भरपाईवर थेट नजर
याशिवाय, अश्वीर सिंग (उपसंचालक) आणि मणी भूषण (वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी) हे दोन अधिकारीही गुरुग्राम कार्यालयात तैनात राहणार आहेत. ते उड्डाण रद्द, विमान कंपन्या व OTA प्लॅटफॉर्मवरील रिफंड स्थिती, वेळेवर उड्डाणे, प्रवाशांना देण्यात येणारी भरपाई आणि सामान परत देण्याची प्रक्रिया यावर लक्ष ठेवतील.
दोन्ही पथके दररोज संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत संयुक्त महासंचालक (प्रशासन) हरीश कुमार वशिष्ठ आणि संयुक्त महासंचालक जयप्रकाश पांडे यांना अहवाल सादर करणार आहेत.
‘डीजीसीए’कडून सीईओंची दोन तास चौकशी
‘डीजीसीए’च्या चौकशी समितीने इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांची गुरूवारी दोन तास चौकशी केली. यावेळी एअरलाइनच्या कामकाजावर, परतफेडीवर, क्रू व्यवस्थापनावर आणि भरपाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. इंडिगोने त्यांच्या नवीन रोस्टर प्लॅनवर, परतफेडीची प्रगती, सामानाचा शोध आणि उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्याबाबत तपशीलवार माहिती दिली. आता शुक्रवारी पुन्हा एकदा इंडिगोच्या सीईओंना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे.
इंडिगोच्या गोंधळावर केंद्र आणि नियामक यंत्रणांची ही आतापर्यंतची सर्वात कठोर कारवाई मानली जात आहे.