श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका झाल्यानंतर तेथील राज्य सरकारने राज्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला होता. या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने सहमती दर्शवली असून येत्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेत याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. मात्र, लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राहील, असे सूत्रांनी सांगितले.
जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी २३ ऑक्टोबरला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि २४ ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन राज्याला पूर्ण दर्जा बहाल करण्याची मागणी केली होती. त्यावर याचवर्षी पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन त्यांना मिळाले होते.
२०१९ मध्ये कलम ३७० व ३५ अ रद्द करून जम्मू-काश्मीर व लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनले होते. राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन त्यावेळी देण्यात आले होते. जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीतही भाजपने हेच म्हटले होते.
निवडणुकीनंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री अब्दुल्ला यांनी पूर्ण राज्याच्या दर्जा मिळण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. तो नायब राज्यपालांना पाठवण्यात आला. नायब राज्यपालांनी हा प्रस्ताव केंद्रीय गृह खात्याला पाठवला.
जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन नियम २०१९ नुसार, जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करण्यात आले. आता जम्मू-काश्मीरला पूर्ण दर्जा देण्यासाठी संसदेत कायदा मंजूर करावा लागणार आहे. हे बदल राज्यघटनेच्या कलम ३ व ४ अंतर्गत करावे लागतील.
राज्याचा दर्जा देण्यासाठी लोकसभा व राज्यसभेत नवीन कायदेशीर बदलाला मंजुरी द्यावी लागेल. संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर तो प्रस्ताव राष्ट्रपतीला पाठवला जाईल. राष्ट्रपतींनी याबाबतची अधिसूचना जारी केल्यानंतर त्याच तारखेला जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेल.