दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतरमंतरवर निदर्शने करण्यावर घालण्यात आलेले निर्बंध आणि आंदोलनांसाठी पर्यायी जागा ठरवण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय राजधानीत आंदोलनासाठी ठरवून दिलेल्या पर्यायी जागांच्या उपलब्धतेबाबत आणि योग्यतेबाबत याचिकेत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच जंतरमंतरला निदर्शनांसाठी अधिकृत ठिकाण म्हणून मान्यता दिली होती आणि रामलीला मैदान हे आंदोलनासाठी अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले होते, अशी आठवण याचिकेत करून देण्यात आली आहे. प्रस्तावित पर्यायी निषेध स्थळांपैकी काही ठिकाणे दिल्लीच्या कचराभूमी परिसराजवळ असल्याचा दावा करत, सार्वजनिक गर्दी जमवण्यासाठी ही ठिकाणे कितपत योग्य आहेत, असा सवाल याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती मुक्ता गुप्ता बाजू मांडण्याची शक्यता आहे.