राष्ट्रीय

प्रसुतीसाठी महिलांची २२ जानेवारीला पसंती; अयोध्येत श्रीरामाच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या मुहूर्तावर सिझेरियनसाठी रीघ

२२ जानेवारीला दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या जवळपासच्या मुहूर्तावर आपले बाळ जन्माला आले तर त्याचे भावी आयुष्य सुखकारक असेल

Swapnil S

नवी दिल्ली : देशभरातील अनेक गर्भवती महिलांनी त्यांच्या प्रसूतीसाठी २२ जानेवारीची तारीख निवडली आहे. या दिवशी अयोध्येतील मंदिरात श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना होणार आहे. त्या मुहूर्तावर आपल्या बाळाचा जन्म व्हावा यासाठी महिला सिझेरियन शस्त्रक्रिया करण्यासाठी डॉक्टरांकडे रांगा लावत आहेत.

२२ जानेवारीला प्रसूतीचे नियोजन करणाऱ्या अनेक गर्भवती महिलांच्या नैसर्गिक प्रसुतीची तारीख त्याच्या थोडे दिवस मागे-पुढे आहे. पण या महिलांनी २२ तारखेला सिझेरियन शस्रक्रिया करण्यासाठी डॉक्टरांना विनंती केली आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदी राज्यांच्या विविध शहरांत डॉक्टरांकडे अशी विनंती करणाऱ्या महिलांची संख्या वाढत आहे. २२ तारखेलाही दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास शुभमुहूर्त आहे. त्या दरम्यान आपले बाळ जन्माला यावे यासाठी या महिला प्रयत्नशील आहेत. यापूर्वी यातील अनेक महिलांनी २६ जानेवारीला (प्रजासत्ताक दिन) प्रसूतीसाठी प्रयत्न चालवला होता. पण आता अयोध्येतील कार्यक्रमाचा देशभर मोठा गाजावाजा झाल्याने त्यांनी त्याऐवजी २२ जानेवारीला अधिक पसंती दर्शवली आहे.

२२ जानेवारीला दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या जवळपासच्या मुहूर्तावर आपले बाळ जन्माला आले तर त्याचे भावी आयुष्य सुखकारक असेल, अशी या जोडप्यांची श्रद्धा आहे. २२ जानेवारीला प्रसूतीचे नियोजन करणाऱ्या अनेक महिलांनी त्यांच्या भावी अपत्याचे नावही ठरवून टाकले आहे. मुलगा जन्माला आला तर त्याचे नाव राम आणि मुलगी जन्माला आली तर तिचे नाव जानकी, असे अनेक जोडप्यांनी ठरवले आहे.

मुंबई : रुग्णालयांतील अन्न निकृष्ट निघाल्यास फक्त ₹१००० दंड; BMC च्या टेंडरमधील अटींवर तज्ज्ञांकडून सवाल

Mumbai : मलबार हिलमधील 'एलिव्हेटेड नेचर ट्रेल' पावसाळ्यात ठरला 'हॉटस्पॉट'; सुमारे ३ लाख पर्यटकांची भेट, BMC च्या खात्यात तब्बल...

...तर झाडे तोडण्याची परवानगी मागे घेऊ! मुंबई मेट्रो, GMLR प्रकल्पावरून सुप्रीम कोर्टाचा महाराष्ट्र सरकारला इशारा

भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या हल्ल्यावरून सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना फटकारले; मुख्य सचिवांना हजर राहण्याचे दिले आदेश

त्या 'जीआर'च्या स्थगितीस नकार; ओबीसी संघटनांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली