हैदराबाद : लाखो भारतीय नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेणारी कोणतीही प्रक्रिया मुळातच मनमानी आणि घटनात्मक व्यवस्थेला नाकारणारी असते. केवळ प्रति-आरोप करून अशा प्रक्रियेचे समर्थन करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी रविवारी सांगितले.
येथील ‘नाल्सर युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ’मधील कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, भारतीय राज्यघटना नागरिकांच्या दोन श्रेणी ठरवत नाही. एक श्रेणी मतदानाचा अधिकार असलेले नागरिक आणि दुसरी श्रेणी मतदानाचा अधिकार नसलेले नागरिक. ज्या प्रक्रियेमुळे भारतीय नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणावर मताधिकार काढून घेतला जातो आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार नसलेले नागरिक बनवले जाते, ती प्रक्रिया भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम ३२६ आणि १४ चे उल्लंघन ठरेल, असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले, ‘जर एखाद्या प्रक्रियेमुळे लाखो भारतीय नागरिकांचा मताधिकार हिरावला जात असेल आणि त्यांना स्वतःच्याच देशात मतदानाचा अधिकार नसलेल्या नागरिकांच्या, म्हणजेच दुय्यम दर्जाच्या नागरिकांच्या स्वरूपात पाहिले जात असेल, तर अशी प्रक्रिया मूळतः मनमानी आहे. कितीही प्रतिवाद केला तरी त्याचे समर्थन करता येणार नाही.’, असे भूयान यांनी सांगितले.
अशी प्रक्रिया थेट राज्यघटनेच्या मर्मावर घाव घालते. मी इतके म्हणेन की, भारताच्या राज्यघटनेच्या स्वीकारलेल्या घटनात्मक व्यवस्थेला हा सरळ सरळ नकार आहे," असे त्यांनी सांगितले.