नवी दिल्ली : शिवसेना कुणाची, धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचे, यावरून सर्वाच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी सुरू असताना ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाचा पक्ष फोडण्याचा प्लानच उघड केला. एकनाथ शिंदे यांना उद्धव ठाकरे यांनीच तेव्हा नेता म्हणून नियुक्त केले होते. शिंदे यांना ठाकरेंनीच आपल्या कॅबिनेटमध्ये मंत्री केले होते. ठाकरेंनीच शिंदेंना निवडणूक लढवण्यासाठी ‘एबी’ फॉर्म दिले होते. मग उद्धव ठाकरे हे पक्षाचे अध्यक्ष नाहीत असे कसे म्हणता येईल, शिवसेनेवर शिंदे दावा कसा सांगू शकतात? असा सडेतोड युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच एकनाथ शिंदे यांनी पक्ष फोडून स्थापन केलेले ‘ते’ सरकारच बेकायदेशीर असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
तर २०१४, २०१९ ची निवडणूकही चुकीची...
कपिल सिब्बल यांनी बुधवारी सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला. जोपर्यंत पक्ष ‘एबी’ फॉर्म देत नाही, तोपर्यंत ती व्यक्ती पक्षाची अधिकृत उमेदवार होऊ शकत नाही. निवडणूक लढवण्यासाठी अर्ज कोणीही दाखल करू शकते. पण ‘एबी’ फॉर्मशिवाय त्याला पक्षाची मान्यता देता येत नाही, राजकीय पक्षच संघटनेच्या नियुक्त्या तो करतो, राज्यभरात पदाधिकारी नेमतो आणि उमेदवारांना तिकीटही देतो, म्हणून पक्षात सर्वात वर संघटना येते, असे सांगतानाच २०१३ आणि २०१८चे संविधान चुकीच होते, असे निवडणूक आयोग म्हणत असेल तर २०१४ आणि २०१९ ची निवडणूकही चुकीची आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना पक्ष देण्याचा घेतलेला निर्णय पाहता हे सिब्बल यांचे हे विधान मोठे मानले जात आहे.
त्यांना अपात्र केलेच पाहिजे
ज्या आमदारांनी शिवसेना सोडली, त्या सर्व आमदारांना अपात्र केलेच पाहिजे. ही फक्त स्प्लिट (फूट) आहे, मर्जर नाही हे स्पष्ट दिसते. राष्ट्रीय कार्यकारणी, त्यानंतर प्रतिनिधी आणि मग मेंबर येतात. पक्षाच्या स्ट्रक्चरमध्ये विधिमंडळ पक्ष हा मोठा नाही. एकूणच हे प्रकरणम्हणजे मोठी घोडचूक आहे, असा दावाही सिब्बल यांनी केला.
भाजपने चुकीच्या पद्धतीने सरकार पाडले
विशेष म्हणजे २०१९ ते २०२२ पर्यंत, मी नाराज आहे, असे कोणीही म्हटले नव्हते. मग या गोष्टी अचानक कशा समोर आल्या, संसदीय लोकशाहीत व्हीपला महत्त्व आहे. जर व्हीप नाकारला तर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. घडलेल्या गोष्टी या लोकशाहीवर घाला आहेत. १० व्या शेड्यूलनुसार होणाऱ्या गोष्टी येथे घडल्या नाहीत. माध्यमात आलेल्या बातम्यांनुसार भाजपने चुकीच्या पद्धतीने पक्ष फोडला व सरकार पाडले आहे. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी सगळ्या आमदारांना नोटीस पाठवल्या होत्या. त्याला त्यांनी उत्तर दिले नाही, याकडेही सिब्बल यांनी कोर्टाचे लक्ष वेधले.
उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख होते...
घटनापीठ नियुक्त होईपर्यंत समोरच्यानी एकही रिप्लाय फाईल केलेला नाही. काही मुद्द्यांकडे पाहिले तर पूर्ण शिंदेंचे सरकार हेच बेकायदेशीर होते. उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख होते. निवडणूक आयोगात उद्धव ठाकरे यांनी पक्ष आणि चिन्हासाठी याचिका दाखल केली होती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारीही सुरू राहणार आहे.