थिरुवनंतपुरम : १२ वर्षांखालील मुलांना कोणतेही औषध डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय देऊ नये, असा महत्त्वाचा निर्णय केरळ सरकारने घेतला आहे. आरोग्य मंत्री वीणा जॉर्ज यांनी उच्चस्तरीय बैठकीनंतर सांगितले की, खोकल्याच्या औषधांच्या वापराचा अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली असून तिने तातडीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या समितीत राज्याचे औषध नियंत्रक, बालआरोग्य नोडल अधिकारी आणि इंडियन ॲकॅडमी ऑफ पेडियाट्रिक्सचे प्रदेशाध्यक्ष आदींचा समावेश आहे. या समितीचा अहवाल मुलांमध्ये खोकल्याच्या औषधांच्या वापराबाबत नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या निर्मितीसाठी उपयोगी ठरेल, असे जॉर्ज यांनी सांगितले.
१२ वर्षांखालील मुलांना प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधे देण्यावर कठोर बंदी घालताना, जॉर्ज म्हणाल्या की, जुनी प्रिस्क्रिप्शन वापरूनही औषध देऊ नये. या संदर्भात औषध नियंत्रकास आदेश देण्यात आले आहेत आणि जनजागृती मोहिमाही बळकट केली जाईल. मुलांसाठी औषधे त्यांच्या वजनानुसार दिली जातात. त्यामुळे एका मुलाला दिलेले औषध दुसऱ्याला देऊ नये. असे केल्याने फायद्यापेक्षा धोका जास्त असतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारतर्फे सांगितले की, केरळात मुलांच्या खोकल्याच्या सिरप्समुळे कोणतीही समस्या नोंदवली गेलेली नाही. तथापि, लोकांमध्ये जनजागृती वाढवण्यासाठी आणि संभाव्य भीती दूर करण्यासाठी मोहीम राबवली जाणार आहे. दरम्यान, केरळबाहेरील ‘एसआर-१३’ बॅचच्या कोल्ड्रिफ सिरपमध्ये समस्या आढळल्याने त्या बॅचची विक्री राज्यात निलंबित करण्यात आली आहे. या बॅचचे वितरण तमिळनाडू, ओदिशा, मध्य प्रदेश आणि पुडुचेरी येथे झाले होते. राजस्थानमध्ये दुसऱ्या कंपनीच्या खोकल्याच्या सिरपबाबतही अडचणी नोंदल्या गेल्या आहेत. अलीकडेच मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा येथे ‘विषारी’ खोकल्याच्या सिरपचे सेवन केल्याने झालेल्या संभाव्य मूत्रपिंड निकामी होण्यामुळे १४ मुलांचा मृत्यू झाला.