केंद्र सरकारने केरळ राज्याच्या नाव बदलाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवारी (दि.२४) जाहीर केले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केरळ (Kerala) हे नाव बदलून केरळम (Keralam) करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना वैष्णव यांनी सांगितले की, Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026 हे विधेयक राष्ट्रपतींकडून केरळ राज्य विधानसभेकडे अभिप्राय मागवण्यासाठी पाठवतील.
पुढील प्रक्रिया काय?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३ नुसार, कोणत्याही राज्याचे नाव बदलण्यासाठी संसदेला कायदा करावा लागतो. त्याआधी राष्ट्रपती संबंधित राज्याच्या विधानसभेकडून अभिप्राय मागवतात. केरळ विधानसभेचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर केंद्र सरकार संसदेत विधेयक मांडेल. त्यानंतर, संसदेकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच नावबदल अधिकृतरीत्या लागू होईल.
निवडणुकांपूर्वी निर्णय
राज्यात येत्या एप्रिलमध्ये विधानसभा निवडणुका अपेक्षित आहेत. त्याआधीच हा निर्णय जाहीर झाल्याने त्याला राजकीय पार्श्वभूमी असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
२०२४ मधील ठराव आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
जून २०२४ मध्ये Kerala विधानसभेने केरळ ऐवजी केरळम हे अधिकृत नाव करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला होता. त्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला होता.
ठरावात नमूद करण्यात आले होते की, राज्याचे नाव मल्याळम भाषेत 'केरळम' असे आहे. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी भाषावार प्रांत रचनेनुसार राज्यांची निर्मिती झाली. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळापासून मल्याळम भाषिकांसाठी ‘एकत्रित केरळ’ राज्याची मागणी होत होती. मात्र, भारतीय राज्यघटनेच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये राज्याचे नाव केरळ असे नोंदलेले आहे. त्यामुळे मल्याळम उच्चाराशी सुसंगत केरळम हे नाव अधिकृत करण्यासाठी राज्यघटनेच्या कलम ३ अंतर्गत आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी विनंती ठरावाद्वारे करण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनीही केरळम हे नाव राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीतील सर्व भाषांमध्ये प्रतिबिंबित करण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती. दरम्यान, भाजप नेते राजीव चंद्रशेखर यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून राज्याचे नाव केरळम करण्याची मागणी केली होती. विधानसभेने हा ठराव एकमताने मंजूर करत राज्याच्या सांस्कृतिक व भाषिक ओळखीशी सुसंगत नाव अधिकृत करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे.