राष्ट्रीय

किंगफिशर कर्ज घोटाळा प्रकरण : विशेष न्यायालयाचा तपास यंत्रणेला झटका; आरोपीच्या जबाबासंबंधी CBI चा अर्ज धुडकावला

फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या आणि किंगफिशर एअरलाइन्सविरुद्धच्या १८० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळा प्रकरणात विशेष सीबीआय न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणेला झटका दिला. तपास यंत्रणेने आरोपीचा कबुलीजबाब नोंदवण्यासाठी न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती. तथापि, विशेष न्यायालयाने सीबीआयच्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत विनंती धुडकावून लावली.

Swapnil S

मुंबई: फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या आणि किंगफिशर एअरलाइन्सविरुद्धच्या १८० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळा प्रकरणात विशेष सीबीआय न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणेला झटका दिला. तपास यंत्रणेने आरोपीचा कबुलीजबाब नोंदवण्यासाठी न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती. तथापि, विशेष न्यायालयाने सीबीआयच्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत विनंती धुडकावून लावली.

विशेष सीबीआय न्यायाधीश डॉ. जे. पी. दरेकर यांनी सीबीआयचा अर्ज अधिकारक्षेत्राच्या अभावामुळे फेटाळून लावला. तसेच आरोपीचा कबुलीजबाब नोंदवण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणेला मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे जाण्यास सांगितले. सीबीआयने २०१६ मध्ये हा खटला दाखल केला होता. या प्रकरणात विजय मल्ल्या, किंगफिशर एअरलाइन्स आणि इतरांवर एअरलाइनवर कर्ज गैरव्यवहाराचा गंभीर आरोप आहे. कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी अन्यत्र वळवून दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची १८० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

याप्रकरणी आरोपीचा जबाब नोंदवण्यासाठी परवानगी मागत सीबीआयने सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात विशेष न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेल्या १० आरोपींपैकी एकाने स्वेच्छेने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६४ अंतर्गत कबुलीजबाब नोंदवण्यासाठी तयारी दर्शवली होती.

मुंबईत उद्या पाणीपुरवठा खंडित; काही भागात कमी दाबाने पाणी

WhatsApp Plus: व्हॉट्सॲप प्रीमियम प्लॅन लवकरच; कस्टम थीम, स्टिकर्स आणि नवीन फीचर्ससाठी किती पैसे मोजावे लागणार?

झटपट गोरे होण्याचा नाद जीवावर; नागपुरात पाकिस्तानी क्रीममुळे महिलांना किडनीचे विकार; संभाजीनगरनंतर FDA ची मोठी कारवाई

Tanvi Kolte : मराठी जिंकलं, आता 'बिग बॉस हिंदी'मध्ये एंट्री? विजेत्या तन्वी कोलतेने दिलं उत्तर; म्हणाली - "ऑफर मिळाली..."

सुभाषचंद्र बोस यांना ‘राष्ट्रपुत्र’ घोषित करा; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली