लेह : लडाखच्या प्रतिनिधींनी २२ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत गृह मंत्रालयाच्या उपसमितीसोबत होणाऱ्या बैठकीसाठी आमंत्रण स्वीकारले असल्याची माहिती लेह शिखर परिषदेचे सह-अध्यक्ष चेरींग दोरजे लाकरुक यांनी रविवारी दिली. या निर्णयामुळे केंद्राशी चर्चेबाबत अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेला तिढा सुटला आहे.
लेह शिखर परिषद आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स या दोन्ही संस्थांचे प्रत्येकी तीन प्रतिनिधी, लडाखचे खासदार मोहम्मद हनीफा जान आणि त्यांचे वकील यांच्या समवेत चर्चेत सहभागी होतील. या बैठकीत राज्याचा दर्जा आणि भारतीय राज्यघटनेतील सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत संरक्षण ही त्यांची मुख्य मागणी असेल, असे लाकरुक यांनी पत्रकारांना सांगितले.
२९ सप्टेंबर रोजी लेह शिखर परिषदेने ६ ऑक्टोबरसाठी ठरलेल्या गृह मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय समितीच्या चर्चांपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला होता. याआधी २४ सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलकांदरम्यान चार जणांचा मृत्यू झाला होता आणि अनेकजण जखमी झाले होते.
सुमारे चार महिन्यांच्या विलंबानंतर केंद्राने २० सप्टेंबर रोजी दोन्ही संघटनांना चर्चेसाठी निमंत्रण दिले होते. या संघटना राज्याचा दर्जा आणि संवैधानिक संरक्षणासाठी आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत. दोन्ही बाजूंमधील शेवटची बैठक मे महिन्यात झाली होती.
गृह मंत्रालयाकडून आम्हाला २२ ऑक्टोबर रोजी उपसमितीची बैठक होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आणि दोन्ही संस्थांना त्यासाठी आमंत्रित केले. आम्ही भारत सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करतो आणि चर्चेतून सकारात्मक निष्पत्ती मिळेल, असा विश्वास आहे," असे लाकरुक म्हणाले.
२४ सप्टेंबर रोजी लडाख शिखर परिषदेने बोलावलेल्या बंदच्या वेळी लेहमध्ये हिंसक निदर्शने झाली होती. आंदोलनकर्ते आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या संघर्षात चार जणांचा मृत्यू झाला, अनेकजण जखमी झाले आणि सुमारे ७० जणांना दंगलीत सहभागासाठी अटक करण्यात आली.
आंदोलनाचे प्रमुख चेहरा असलेले कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार ताब्यात घेण्यात आले होते. या कायद्यानुसार भारताच्या संरक्षणाला धोका पोहोचविणाऱ्या कृती रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांना व्यक्तींना अटक करण्याचा अधिकार आहे. रासुआअंतर्गत कमाल नजरकैद १२ महिन्यांची असू शकते, तरी ती लवकर रद्दही केली जाऊ शकते.
लेह शिखर परिषदेने हिंसाचारात मृत झालेल्यांच्या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी, सर्व अटकेत असलेल्या व्यक्तींची सुटका आणि पीडितांना योग्य भरपाई देऊन चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची मागणी केली होती. केंद्र सरकारने २४ सप्टेंबरच्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली, जी आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक होती.