नवी दिल्ली : सन २०२१ च्या लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायाधीशांच्या वर्तवणुकीवर गंभीर आरोप झाल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून अहवाल मागवला आहे.
संबंधित न्यायाधीशांनी एनडीपीएस आणि अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचाराशी संबंधित अनेक प्रकरणे स्वतःकडे वर्ग करून आरोपींना जामीन दिला किंवा त्यांची निर्दोष मुक्तता केल्याचा आरोप आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या पीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना योग्य ती सुधारणात्मक कारवाई करून सीलबंद लखोट्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणातील प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी आरोप केला.