नवी दिल्ली : ‘आयआरसीटीसी हॉटेल्स’ कंत्राट वाटप भ्रष्टाचारप्रकरणी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने सोमवारी माजी रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडीदेवी, राजद नेते तेजस्वी यादव आणि इतरांविरुद्ध आरोप निश्चित केले आहेत. बिहार निवडणूक जवळ येऊन ठेपलेली असतानाच लालूप्रसाद आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी हा मोठा धक्का आहे. सदर खटला रांची आणि पुरी येथील दोन ‘आयआरसीटीसी हॉटेल्स’च्या निविदेतील कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे.
लालूप्रसाद यादव यांच्या २००४ ते २००९ या रेल्वेमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात ‘आयआरसीटीसी हॉटेल्स’च्या देखभालीसाठी कंत्राट वाटपात भ्रष्टाचार झाल्‍याचा आरोप आहे. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी लालूप्रसाद यादव, राबडीदेवी, तेजस्वी यादव आणि इतर आरोपींना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणातील सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने २९ मेपर्यंत आपला निर्णय राखून ठेवला होता. ‘आयआरसीटीसी’ भ्रष्टाचारप्रकरणी प्रकरणात लालूप्रसाद यादव कुटुंबातील सदस्यांवर खटला चालवायचा की नाही हे न्यायालयाच्या आदेशावरून आता निश्चित झाले आहे. या प्रकरणात एकूण १४ आरोपी आहेत.
‘आयआरसीटीसी’च्या निविदांमध्ये बदल करून लालूप्रसाद यादव यांनी ‘हॉटेल सुजाता’ला कंत्राट दिले होते. या निविदेचा फायदा लालू यादवच्या कुटुंबीयांना मिळाला, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. याप्रकरणी सीबीआय चौकशी झाली. ‘बीएनआर हॉटेल’ एका कंपनीला चालवायला दिले होते. याची प्रक्रिया लालू यादव यांना माहित असल्याचे दिसून येत आहे. लालूप्रसाद यादव यांना या घोटाळ्याची माहिती होती. राबडीदेवी आणि तेजस्वी यादव यांना कमी किंमतीत जमीन मिळाली. ही जमीन कंपनीला हॉटेलचे टेंडर देण्याच्या बदल्यात मिळाली, असे अनेक पुरावे सीबीआयने सादर केले होते.
सुनावणीवेळी राऊंज अव्हेन्यू कोर्टाने लालूप्रसाद यादव यांना, तुम्‍हाला आरोप मान्य आहेत का, असे विचारले तेव्हा लालूप्रसाद यादव यांनी सर्व आरोप खोटे आहेत, असा दावा केला. कोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळत लालूप्रसाद यादव, तेजस्वी यादव आणि राबडीदेवी यांच्यावर आरोप निश्चित केले. कोर्टाने राबडीदेवींना त्यांच्यावरील आरोपांची माहिती दिली. राबडीदेवी आणि तेजस्वी यांनीही कट रचणे आणि फसवणुकीचे आरोप फेटाळून लावले आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाऊ, असे सांगितले. आता याप्रकरणी लालूप्रसाद यादव, राबडीदेवी आणि तेजस्वी यादव यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२० ब आणि ४२० अंतर्गत खटला चालवला जाणार आहे.