नवी दिल्ली : भारतीय पोलाद उद्योगाने २०२३-२४ मध्ये भारत स्टीलचा निव्वळ आयातदार बनल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच आत्मनिर्भर भारत होण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या धोरणाला धोक्याचा इशारा असल्याचे या उद्योगाने म्हटले आहे.
पोलाद मंत्रालयाच्या जॉइंट प्लांट कमिटीनुसार, भारताने २०२२-२३ च्या आधीच्या आर्थिक वर्षात आयात केलेल्या ६.०२२ दशलक्ष टनपेक्षा ८.३१९ दशलक्ष टन आयात केले. आयातीचे हे प्रमाण आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत ३८ टक्के वाढले आहे.
चीनकडून होणाऱ्या आयातीतील वाढ हा पोलादाच्या आत्मनिर्भरतेसाठी मोठा धोका आहे. देश निव्वळ आयातदार बनत असून देशाने आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने सुरू केलेल्या वाटचालीसाठी एक इशारा आहे, असे स्टील उद्योगाची सर्वोच्च संघटना इंडियन स्टील असोसिएशन (आयएसए)चे महासचिव आलोक सहाय म्हणाले. परिस्थिती पाहता, चीनमधून होणाऱ्या आयातीला रोखणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच स्टीलच्या आयातीला आळा घालण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी केली.
आयातीवरील कमी शुल्कामुळे स्टील आयातीत वाढ होते. त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आणि विलंब न लावता तसा नियम अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे चीन किंवा इतर कोणतेही पोलाद-उत्पादक देश त्यांच्या स्वत: च्या पोलाद कंपन्यांना बळ मिळणार नाही. तसेच भारताच्या आर्थिकवाढीचा वेग वापरू शकणार नाहीत. तर भारताला पोलाद क्षमता वाढवताना त्रास सहन करावा लागत आहे, असे सहाय म्हणाले.
आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टीलचे मुख्य विपणन अधिकारी रंजन धर यांनी सांगितले की, भारताच्या पोलाद उद्योगाला चीनकडून होणाऱ्या आयातीमुळे धोका आहे. गुंतवणुकीचे रक्षण करण्यासाठी आणि मजबूत जीडीपी वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी स्टीलच्या आयातीवर निर्बंध घालणे महत्त्वाचे आहे.
सिनर्जी स्टील्सचे संचालक अनुभव कथुरिया म्हणाले की, स्टेनलेस स्टीलच्या संदर्भातही, आम्ही गेल्या वर्षभरात प्रामुख्याने चीन आणि इंडोनेशियासारख्या देशांमधून आयातीत वाढ पाहिली आहे. आम्ही स्टील आयातीचे साक्षीदार असल्याने आयातीला आळा घालणे अत्यावश्यक बनले आहे. तर उद्योगातील उत्पादनांची किंमत स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी धोरण आखणे गरजेचे आहे. नजीकच्या काळात, फेरो निकेल, मॉलिब्डेनम कॉन्सन्ट्रेट आणि फेरो मॉलिब्डेनम यांसारख्या प्रमुख कच्च्या मालावरील आयात शुल्क कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
इंडिया एसएमई फोरमचे अध्यक्ष विनोद कुमार म्हणाले की, आयात रोखण्यासाठी उद्योग अनेक देशांसोबत मुक्त व्यापार करारांचा आढावा घेण्यासाठी सरकारला सतत विनंती करत आहे. राष्ट्रीय पोलाद धोरणांतर्गत, भारताची देशांतर्गत गरज पूर्ण करण्यासाठी २०३० पर्यंत वार्षिक पोलाद उत्पादन क्षमता ३०० दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.