१७०० रुपयांची एक चप्पल… पण तिची किंमत आता लाखमोलाची ठरली आहे. वॉरंटी नाकारल्याने संतप्त झालेल्या ग्राहकाने थेट कोर्टाची पायरी चढली. त्यामुळे प्रकरण इतकं वाढलं की अखेर शोरूम मॅनेजरविरोधात गैर-जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याची वेळ आली. उत्तर प्रदेशातील सीतापूरमधील या घटनेने ग्राहक हक्कांचा प्रश्न पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे.
६ महिन्यांची वॉरंटी
सीतापूर येथील रहिवासी आरिफ यांनी १० मे २०२२ मध्ये लिबर्टी शोरूममधून १७०० रुपयांची चप्पल खरेदी केली होती. चप्पल विकत घेतली तेव्हा शोरूमकडून ६ महिन्यांची वॉरंटी देण्यात आली होती. या कालावधीत चप्पल तुटली तर ती बदलून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
शोरूम व्यवस्थापनाने वॉरंटी क्लेम नाकारला
चप्पलेचा वापर सुरू केल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आतच चप्पल तुटली. याबाबत तक्रार करण्यासाठी आरिफ शोरूममध्ये गेले. तेव्हा शोरुमने त्यांची तुटलेली चप्पल घेतली. पण त्यांना दुसरी नवीन चप्पल दिली नाही आणि त्यांचे पैसेही परत दिले नाहीत. त्यात शोरूम व्यवस्थापनाने वॉरंटी क्लेमही नाकारला. वारंवार पाठपुरावा करूनही यावर तोडगा निघाला नाही. अखेर आरिफ यांनी उपभोक्ता फोरममध्ये १७ ऑक्टोबर २०२२ ला शोरूम मॅनेजरविरोधात तक्रार दाखल केली.
न्यायालयाच्या आदेशाकडे शोरूम व्यवस्थापनाचे दुर्लक्ष
प्रकरणाची सुनावणी करत उपभोक्ता न्यायालयाने ८ जानेवारी २०२४ पर्यंत शोरूमने ग्राहकाला चप्पलीची रक्कम, मानसिक त्रास झाल्याने २५०० रुपये आणि खटल्याचा खर्च म्हणून ५००० रुपये देण्याचे आदेश दिले. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाकडे शोरूम व्यवस्थापनाने दुर्लक्ष केले.
गैर-जामीनपात्र वॉरंट जारी
न्यायालयाचा आदेश न पाळल्याने उपभोक्ता फोरमने आता शोरूम मॅनेजरविरोधात गैर-जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. तसेच, कोर्टाने आरोपीला २ जानेवारीपर्यंत अटक करून वॉरंटची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश एसपी अंकुर अग्रवाल यांना देण्यात आले आहेत.
एका चप्पलीच्या वॉरंटीचा प्रश्न आता थेट अटकेपर्यंत पोहोचल्याने ग्राहक हक्कांबाबतचा हा प्रकार चर्चेचा विषय ठरत आहे.