नवी दिल्ली : पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह गोठवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोग आणि पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते ऋतव्रत बॅनर्जी यांना प्रतिवादी केले आहे.

दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचे रेजीनगर पोटनिवडणुकीतील उमेदवार रबिउल आलम चौधरी यांनी शनिवारी आधी निवडणूक लढवणार नसल्याचे सांगत माघार जाहीर केली. मात्र अवघ्या दीड तासात ममता बॅनर्जी यांच्याशी बोलल्यानंतर त्यांनी आपला निर्णय मागे घेतला. आता ते ममतांच्या सूचनेनुसार निवडणुकीच्या मैदानात कायम राहणार आहेत.

मुर्शिदाबाद येथील आपल्या निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना तृणमूल काँग्रेसचे माजी आमदार रबिउल आलम चौधरी म्हणाले होते, पोलिसांकडून कार्यकर्त्यांवर खोट्या केसेस टाकून त्यांना त्रास दिला जात आहे. अशा स्थितीत कार्यकर्त्यांना एकत्र ठेवणे कठीण होत आहे. शिवाय, खूप कमी वेळात पक्षाचे नवे चिन्ह 'फुटबॉलर' मतदारांपर्यंत पोहोचवणे हे अत्यंत आव्हानात्मक काम आहे. त्यामुळे मी ममता दीदींना उमेदवारी मागे घेण्याबाबत कळवले होते.

दीड तासात निर्णय बदलला

या पत्रकार परिषदेनंतर अवघ्या दीड तासात चित्रात पूर्ण बदल झाला. चौधरी यांनी घाईघाईत दुसरी पत्रकार परिषद बोलावून सांगितले की, पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आणि स्वतः ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला. आम्ही दीदींच्या पक्षात आहोत आणि त्यांच्या इच्छेविरुद्ध काहीही करू शकत नाही. दीदींनी मला निवडणूक न सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्यामुळे मी माझी उमेदवारी कायम ठेवत आहे.

सुरक्षेचे आश्वासन

निर्णय बदलल्यानंतर चौधरी यांनी स्थानिक बेलडांगा पोलीस ठाण्याला भेट देऊन अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. बाहेर आल्यावर त्यांनी सांगितले की, ममता बॅनर्जी यांच्या हस्तक्षेपानंतर पोलिसांनी कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेचे आश्वासन दिले आहे. माझ्यासोबत केवळ १० कार्यकर्ते उरले तरी मी त्यांना सोबत घेऊन घरोघरी प्रचार करेन, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

तणाव आणि पक्षाची पार्श्वभूमी

यापूर्वी नंदीग्राममधील उमेदवार संचिता प्रधान डे यांनी उमेदवारी मागे घेतल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसचे उमेदवार मिलन प्रधान यांना पाठिंबा जाहीर केला होता. मात्र, काही तासांतच मिलन प्रधान यांना २००७ च्या नंदीग्राम आंदोलनाशी संबंधित जुन्या प्रकरणात अटक करण्यात आली. ममता यांनी भाजप सरकारवर हुकूमशाही चालवल्याचा आरोप केला, तर केंद्रीय मंत्री व भाजप नेते सुकांत मुजुमदार यांनी हे आरोप फेटाळून लावले.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)