नवी दिल्ली : एम. फिल म्हणजेच मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी ही मान्यताप्राप्त पदवी नसल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) स्पष्ट केले आहे. काही विद्यापीठे अद्याप नवीन अर्ज मागवत आहेत; परंतु ही पदवी बंद करण्यात आली आहे. आता एम. फिल ही मान्यताप्राप्त पदवी नसल्याने या अभ्यासक्रमाला विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेऊ नये, असा इशारा यूजीसीने विद्यार्थ्यांना दिला आहे.
यूजीसीने यापूर्वीच एम.फिलची पदवी बंद करण्‍याचा निर्णय घेतला होता. पीएचडी पदवी पुरस्कारासाठी किमान मानके आणि प्रक्रिया नियमावली, २०२२ तयार केली आहे. ही नियमावली ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी भारताच्या राजपत्रात प्रकाशित झाली आहे. २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यापीठांना एम.फिल पदवीचे प्रवेश थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
यूजीसीने विद्यापीठांना आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी एम.फिल प्रवेश बंद करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना एमफिल प्रोग्राममध्ये प्रवेश न घेण्याचा सल्ला दिला. ‘यूजीसी’चे सचिव मनीष जोशी यांनी म्‍हटले की, “काही विद्यापीठे एम. फिलसाठी नव्याने अर्ज मागवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या संदर्भात, एम. फिल ही पदवी ही मान्यताप्राप्त पदवी नाही, हे निदर्शनास आणून दिले पाहिजे. यूजीसीचे नियमन विनियम २०२२ चा क्रमांक १४ स्पष्टपणे नमूद करतो की, उच्च शैक्षणिक संस्था एम. फिल ऑफर करणार नाहीत.”