सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना अर्थात एमएसएमईंना तीन वर्षांपर्यंत करविरहीत लाभ मिळणे सुरूच राहणार आहे. या एमएसएमईंतील उपक्रमांचे पुनर्वर्गीकरण होण्यापूर्वी १८ ऑक्टोबरपासून तीन वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी सर्व लाभ सुरू राहण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने, १८ ऑक्टोबर रोजी अधिसूचनेद्वारे सूचित केले आहे की, प्रकल्पाचे स्थान आणि यंत्रसामग्री, उपकरणे किंवा उलाढाल किंवा दोन्हीमधील गुंतवणुकीच्या बाबतीत लाभदायक बदल झाल्यास आणि परिणामी त्या उद्योगांचे पुनर्वर्गीकरण झाल्यास, अशा उद्योगांना वरील बदल केल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी, सर्व करविरहित लाभ मिळत राहतील.

हा निर्णय एमएसएमईने सर्व हितसंबंधितांशी चर्चा केल्यानंतर घेण्यात आला असून, तो आत्मनिर्भर भारत अभियानाशी सुसंगत आहे. भारत सरकारच्या एमएसएमईने (एमएसएमई), नोंदणीकृत एमएसएमई प्रकल्पांना त्यांच्या श्रेणीत होणाऱ्या लाभविषयी बदलांची नोंद घेत पुनर्वर्गीकरणानंतरही एका वर्षाऐवजी तीन वर्षांसाठी करविरहीत लाभ सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. कर सोडून होणाऱ्या इतर लाभांमध्ये सार्वजनिक खरेदी धोरण, विलंबित देयके इत्यादींसह सरकारच्या विविध योजनांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या लाभांचाही समावेश आहे.