नवी दिल्ली : पोटगी देणे म्हणजे धर्मादाय नव्हे तर तो विवाहित महिलांचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम महिला आपल्या पतीकडून पोटगी मागू शकतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी दिला. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
या निर्णयाचा त्यांच्या धर्माशी संबंध नाही, फौजदारी दंड संहितेतील कलम १२५ हे सर्व विवाहित महिलांना लागू होत आहे, असे न्या. बी. व्ही नागरत्न आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या पीठाने स्पष्ट केले. मुस्लीम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे संरक्षण) १९८६ कायदा धर्मनिरपेक्ष कायद्यावर विजय मिळवू शकत नाही, असे पीठाने नमूद केले. कलम १२५ सर्व महिलांसाठी लागू आहे, असे सांगून पीठाने याबाबत करण्यात आलेली फौजदारी याचिका फेटाळली.
एखादी महिला पती किंवा मुलावर अवलंबून असेल आणि तिच्याकडे उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नसेल तर ती महिला पोटगीचा दावा करू शकते, असे फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १२५ मध्ये म्हटले आहे.
घटस्फोट झालेल्या एका मुस्लीम महिलेने आपल्या पतीकडे १० हजार रुपये दरमहा देण्याची मागणी केली होती. प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर उच्च न्यायालयाने महिलेला पोटगी देण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला एका मुस्लीम व्यक्तीने आव्हान दिले. घटस्फोटित मुस्लीम महिला कलम १२५ अन्वये पोटगी घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला होता, मात्र तो फेटाळण्यात आला.