नवी दिल्ली : भारतीय न्याय प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल घडवणारे तीन नवीन फौजदारी कायदे १ जुलैपासून लागू होणार आहेत, अशी घोषणा केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी करून केली. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेची जागा भारतीय न्याय संहिता, फौजदारी प्रक्रिया कायद्याची (सीआरपीसी) जागा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष अधिनियम घेणार आहेत. नवीन कायदे लागू झाल्यानंतर त्यातील नियम व कलमांमध्ये बदल होतील. हत्येसाठी ३०२ ऐवजी १०१ कलम, फसवणुकीसाठी ४०२ ऐवजी ३१६, खुनाच्या प्रयत्नासाठी लावले जाणारे ३०७ कलम आता १०९, तर बलात्कारासाठी ३७६ ऐवजी ६३ कलम लावले जाईल. हिट ॲॅण्ड रन प्रकरणात नवीन नियम तत्काळ लागू केले जाणार नाहीत.
सशस्त्र बंडखोरी केल्यास तुरुंगवास
हे विधेयक मांडताना डिसेंबरमध्ये लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले होते की, इंग्रजांनी बनवलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्यामुळे टिळक, गांधी, पटेल यांच्यासहित अनेक नेत्यांना ६-६ वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला होता. आता राजद्रोहाच्या जागी देशद्रोह कायदा केला आहे. देशात लोकशाही असल्याने सरकारवर कोणीही टीका करू शकतो, असे ते म्हणाले होते. देशाच्या सुरक्षा, संपत्तीचे नुकसान केल्यास त्याच्याविरोधात कारवाई केली जाईल. कोणी सशस्त्रविरोध केल्यास त्याच्याविरोधात कठोर कारवाई केली जाणार आहे. देशाचा विरोध करणाऱ्यांना तुरुंगात जावे लागेल.
हिट ॲॅण्ड रनबाबत चर्चेनंतर निर्णय
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला म्हणाले की, भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम १०६ (२) ची अंमलबजावणीचा निर्णय अ. भा. मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या सल्ल्यानंतर घेतला जाईल.
अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कारप्रकरणी फाशी
आधीच्या कायद्यात बलात्काराची कलमं ३७५, ३७६ होती. आता ६३,६९ मध्ये बलात्काराचा समावेश केला आहे. १८ वर्षांखालील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यास आरोपीला फाशीची शिक्षा व आजीवन कारावासाची तरतूद केली आहे, तर सामूहिक बलात्काराच्या गुन्हेगाराला २० वर्षे शिक्षा किंवा जिवंत असेपर्यंत तुरुंगवास या शिक्षेची तरतूद केली आहे.
काय बदल झाले?
नवीन कायद्यात अनेक नियम व तरतुदी बदलल्या आहेत. भारतीय दंड संहितेत पूर्वी ५११ कलमे होती. आता ३५६ राहिली आहेत. १७५ कलमे बदलली असून ८ नवीन कलमे जोडली आहेत. सीआरपीसीत ५३३ कलमे उरली असून १६० कलमे बदलली, तर ९ नवीन जोडली तसेच ९ रद्द केली. चौकशीपासून खटल्यापर्यंत सर्व सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने होऊ शकते.
तीन वर्षांत निकाल बंधनकारक
नवीन फौजदारी कायद्यात न्यायालयाला जास्तीत जास्त तीन वर्षांत निकाल द्यावा लागेल. देशात ५ कोटी खटले प्रलंबित आहेत. जिल्हा न्यायालयात २५०४२ न्यायाधीशांची पदे नियुक्त असून त्यापैकी ५८५० पदे रिक्त आहेत.
वैशिष्ट्ये काय?
भारतीय न्याय संहितेत २० नवीन गुन्हे जोडले
संघटित गुन्हेगारी, हिट ॲॅण्ड रन, जमावाकडून मारहाणीत मृत्यू झाल्यास शिक्षा
इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल कागदपत्रांना मान्यता
आयपीसीतील विद्यमान १९ कलमे रद्द
३३ गुन्ह्यांतील तुरुंगवासाची शिक्षा वाढली
८३ गुन्ह्यांत दंडाच्या शिक्षेत वाढ
सहा गुन्ह्यांत सामूदायिक सेवेच्या शिक्षेची तरतूद
कलमांचे क्रमांक बदलले-हत्येसाठी ३०२ ऐवजी १०१ , फसवणुकीसाठी ४०२ ऐवजी ३१६
खुनाच्या प्रयत्नासाठी ३०७ ऐवजी १०९ बलात्कारासाठी ३७६ ऐवजी ६३