नवी दिल्ली : सरकार सध्याचा संदर्भ लक्षात घेऊन कायद्यांचे आधुनिकीकरण करत आहे आणि हे कायदे उद्याच्या भारताला अधिक बळकट करतील, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५ व्या वर्धापनदिन समारंभात ते बोलत होते. ते म्हणाले की, तीन नवीन फौजदारी न्याय कायदे लागू केल्यामुळे, भारतातील कायदेशीर, पोलिसिंग आणि तपास यंत्रणा नवीन युगात प्रवेश करत आहेत. शेकडो वर्षांपूर्वीच्या कायद्यांपासून नवीन कायद्यांचे संक्रमण सुरळीत आहे याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. या संदर्भात, आम्ही आधीच सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढवण्याचे काम सुरू केले आहे.मोदींनी सर्वोच्च न्यायालयाला इतर भागधारकांच्या क्षमता वाढीसाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले. एक सशक्त न्यायव्यवस्था हा 'विकसित भारत'चा एक भाग आहे. विश्वासार्ह न्यायव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सरकार सातत्याने काम करत आहे आणि अनेक निर्णय घेत आहे. जनविश्वास विधेयक हे या दिशेने एक पाऊल आहे. भविष्यात यामुळे अनावश्यक गोष्टी कमी होतील. न्यायालयीन व्यवस्थेवर ओझे आहे, मध्यस्थीवरील कायद्यामुळे न्यायालयांवरील भार कमी होईल. कारण या कायद्यामुळे विवाद निराकरणाची पर्यायी यंत्रणा सुधारेल.
पंतप्रधान म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने भारताची चैतन्यशील लोकशाही बळकट केली आहे आणि वैयक्तिक हक्क आणि भाषणस्वातंत्र्यावर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. ज्यामुळे देशाच्या सामाजिक-राजकीय वातावरणाला नवी दिशा मिळाली आहे. भारताची आजची आर्थिक धोरणे उद्याच्या उज्ज्वल भारताचा आधार बनतील. आज भारतात बनवले जाणारे कायदे उद्याच्या उज्ज्वल भारताला अधिक बळकट करतील, असे पंतप्रधान म्हणाले.