नवी दिल्ली : पाचवी किंवा आठवीत नापास झाल्यास विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्षाचे ‘प्रमोशन’ मिळायचे. आता वार्षिक परीक्षेत नापास झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात ढकलण्याचे धोरण केंद्र सरकारने बदलले आहे. केंद्राने ‘नापास न करण्या’च्या धोरणात बदल केला असून आता पाचवी, आठवीच्या वार्षिक परीक्षेत नापास झालेल्या विद्यार्थ्याला पुन्हा त्याच वर्गात बसवण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्याचे एक वर्ष वाया जाणार आहे. मात्र शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

१६ डिसेंबरपासून नवीन ‘शिक्षण हक्क कायदा सुधारणा नियम २०२४’ची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. शिक्षण हक्क कायदा २०१९ मध्ये सुधारणा केल्यानंतर देशातील १६ राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी यापूर्वीच पाचवी व आठवीत ‘नापास न करण्याचे धोरण’ ठरवले होते. आता हेच धोरण केंद्राने रद्दबातल ठरवले आहे.

केंद्र सरकारच्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, शाळेतील परीक्षेत पाचवी व आठवीत विद्यार्थी नापास झाल्यास निकालानंतर दोन महिन्यांत त्याला पुन्हा परीक्षेची संधी दिली जाईल. या पुनर्परीक्षेत तो पुन्हा नापास झाल्यास, त्याला पाचवी किंवा आठवीतच ठेवले जाणार आहे. पण, कोणत्याही मुलाला प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही, असे सरकारने सांगितले.

केंद्रीय शिक्षण खात्याचे सचिव संजय कुमार म्हणाले की, “मुलांमधील शिकण्याच्या क्षमतेमध्ये होत असलेली घसरण थांबवण्यासाठी हे पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. शिक्षण खात्याने विशेष करून पाचवी आणि आठवीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याचे कारण पायाभूत शिक्षणाच्या दृष्टीने हे वर्ग महत्त्वाचे मानले जातात. या नव्या धोरणामधून विद्यार्थी आणि शिक्षकांना अभ्यासाप्रती अधिक जबाबदार बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासातील त्रुटी ओळखून त्यांना अतिरिक्त मदत केली पाहिजे. सर्व प्रयत्न करूनही विद्यार्थ्यांना नापास करणे गरजेचे बनल्यास ते करायला हवे. परीक्षा प्रक्रिया ही घोकंपट्टीऐवजी सर्वंकष विकासांवर केंद्रित असेल. यामुळे शिक्षणात मागे पडलेल्या विद्यार्थ्यांवर विशेष लक्ष पुरवले जाईल. एखादा विद्यार्थी नापास झाल्यास शिक्षक त्याला दोन महिने अतिरिक्त शिकवतील, असे संजय कुमार म्हणाले.

नवीन निर्णयाने काय होणार?

-पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षा अनिवार्य

-परीक्षेत नापास झाल्यास पुढील वर्गात पाठवणार नाही.

-दोन महिन्यांत पुन्हा परीक्षा, पुनर्परीक्षेत नापास झाल्यास त्याच वर्गात बसवणार

-अंमलबजावणीचे अधिकार राज्यांना

तीन हजारांहून अधिक शाळांमध्ये अंमलबजावणी

शिक्षण खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “ही अधिसूचना केंद्रीय शाळा, नवोदय विद्यालय व सैनिकी शाळांसहित केंद्र सरकारद्वारे संचालित सर्वच ३ हजारांहून अधिक शाळांसाठी लागू राहील.”

राज्यांनी निर्णय घ्यावा

शालेय शिक्षण हा राज्याचा विषय आहे. त्यामुळे राज्यांनी याबाबत आपला निर्णय घ्यावा, असे शिक्षण खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. यापूर्वी १६ राज्य व दिल्लीसहित केंद्रशासित प्रदेशांनी पाचवी आणि आठवीत ‘नापास न करण्याचे धोरण’ रद्द केले आहे.

शैक्षणिक कामगिरी उंचावण्याचे उद्दिष्ट

विद्यार्थ्याच्या मूल्यांकन प्रक्रियेत वर्गशिक्षक मुलाला तसेच मुलाच्या पालकांना मार्गदर्शन करतील. मुलांमधील शिकण्याची क्षमता सुधारणे आणि शैक्षणिक कामगिरी उंचावणे, हा या निर्णयामागील महत्त्वाचा उद्दिष्ट असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. आवश्यकता भासल्यास विविध टप्प्यावर विद्यार्थ्यांना शिक्षकांद्वारे मार्गदर्शन करण्यात येईल.