नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी वकिलांच्या संघटनांच्या निवडणुकीत जात-आधारित आरक्षण लागू करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, कोणत्याही अनुभवजन्य (इम्पिरिकल ) डेटाशिवाय असे आरक्षण लागू करणे “पँडोरा बॉक्स” उघडण्यासारखे ठरेल.

न्या. सूर्य कांत आणि न्या. एन. कोटिस्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, बार असोसिएशनच्या सदस्यांचे जातीय गटांमध्ये विभाजन होऊ देणार नाही आणि या मुद्द्याचे राजकारण होऊ देणार नाही. हा संवेदनशील विषय आहे. यामुळे अनेक वाद निर्माण होतील. कोणत्याही ठोस माहितीशिवाय असे करणे शक्य नाही. महिलांसाठी आरक्षण वेगळ्या स्वरूपाचे आहे. आम्ही वकिलांच्या संघटनांमध्ये जातीच्या आधारावर विभागणी होऊ देणार नाही किंवा त्याचे राजकारण होऊ देणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘एनजीओ ॲडव्होकेट्स फॉर सोशल जस्टिस’ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय वकिलांना ‘बेंगळुरू बार असोसिएशन’च्या आगामी निवडणुकीत आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा बार असोसिएशनच्या सुधारणा संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणासोबत संलग्न केला असून त्यावर १७ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.

५० वर्षांत प्रतिनिधित्व नाही

याचिकाकर्त्यांच्या वरिष्ठ वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, बेंगळुरू बार असोसिएशनच्या कार्यकारिणीमध्ये गेल्या ५० वर्षांत एससी-एसटी किंवा ओबीसी समाजातील एकही सदस्य निवडून आलेला नाही. त्यांनी इतर देशांतील बार असोसिएशनच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण आणि सकारात्मक कृती यांचे संदर्भ दिले आणि म्हटले की, प्रमुख पदांमध्ये विविधता असणे आवश्यक आहे, कारण त्यामुळे तरुण वकिलांना प्रेरणा मिळेल.

आरक्षणासाठी ठोस डेटा आवश्यक

न्या. सूर्य कांत यांनी यावर सांगितले की, सध्या आमच्याकडे कोणताही ठोस डेटा उपलब्ध नाही, त्यामुळे आम्ही निर्णय देऊ शकत नाही. भारतीय संसदेतील सदस्य हे विविध समुदायांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने संवेदनशील आहेत. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, जेव्हा आरक्षणासंदर्भात कायदा आणला जातो, तेव्हा तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतर अनेक चर्चासत्रे आणि डेटा संकलन केले जाते. ठोस माहितीच्या आधारे योग्य निर्णय घेता येतो. परंतु सध्या कोणत्याही आकडेवारीच्या अभावामुळे आम्ही निर्णय घेण्यास असमर्थ आहोत.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही एक गंभीर बाब आहे. आम्हाला विशिष्ट समुदायांचे कायदेशीर क्षेत्रात प्रतिनिधित्व किती आहे आणि ते किती प्रमाणात कमी आहे, यासंबंधी माहिती आवश्यक आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यापूर्वी ही याचिका फेटाळली होती.

महिलांसाठी खजिनदार आणि उपाध्यक्षपद राखीव

सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी रोजी आपल्या आधीच्या आदेशात सुधारणा करून ‘बेंगळुरू बार असोसिएशन’मध्ये उपाध्यक्षपद निर्माण करण्यास परवानगी दिली. याआधी २४ जानेवारी रोजी न्यायालयाने खजिनदार हे पद महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता, जरी त्या वेळेपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती आणि काही पुरुष उमेदवारांनी अर्ज भरले होते.