नवी दिल्ली : पाकिस्तानच्या ताब्यात काश्मिरातील २४ जागा आरक्षित आहेत. पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा भाग आहे. तो आमच्याकडून कोणीही घेऊ शकत नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले.

जम्मू-काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) व जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक २०२३ राज्यसभेत सोमवारी मंजूर झाले. ही दोन्ही विधेयके गेल्या आठवड्यात लोकसभेत मंजूर झाले होते. ३७० कलम हटवण्यास विरोध करणाऱ्या विरोधकांना इशारा देताना शहा म्हणाले की, मुख्य प्रवाहात सामील व्हा; अन्यथा जितके आहेत, तेही संपतील. आमच्या सरकारने दगडफेक करणाऱ्या तरुणांच्या हातात लॅपटॉप दिले. आता काश्मीर दहशतमुक्त होण्याच्या जवळ आहे. ३७० कलम रद्द करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर जम्मू-काश्मीर घटनेची कोणतीही वैधता राहिलेली नाही, असे ते म्हणाले.

काश्मीरमध्ये दगडफेक करण्याचे प्रमाण कमी झाले. कारण आम्ही एक नियम केला आहे, ज्याच्याविरोधात दगडफेकीचा गुन्हा आहे, त्याच्या कुटुंबातील कोणालाही सरकारी नोकरी मिळणार नाही.’

जम्मू-काश्मिरात ९० जागा होतील

जम्मू-काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) व जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (सुधारणा) विधेयक २०२३ संसदेत मंजूर झाल्यानंतर ते स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवले जाईल. त्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर जम्मूत ३७ ऐवजी ४३ जागा, तर काश्मिरात ४६ ऐवजी ४७ विधानसभा जागा होतील. राज्यात ८३ जागा होत्या. त्याची संख्या ९० होईल.