नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांसाठीचे मतदान २९ एप्रिल रोजी संपल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होणार असल्याची चर्चा केंद्र सरकारने फेटाळून लावली आहे. इंधनाचे दर वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारसमोर नसल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मंगळवारी स्पष्ट केले.
गेल्या दोन महिन्यांत पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती ५० टक्क्यांहून अधिक वाढल्या असतानाही, भारतात सलग चौथ्या वर्षी किरकोळ विक्रीचे दर स्थिर राहिले आहेत.
पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुद्दुचेरीमधील निवडणूक प्रक्रिया बुधवारी पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर इंधन दरवाढीच्या शक्यतेने आंध्र प्रदेशसह काही राज्यांमध्ये नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोल खरेदीसाठी गर्दी केल्याचे समोर आले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी या अफवांचे खंडन केले असून नागरिकांनी घाबरून जाण्याचे किंवा साठेबाजी करण्याचे कारण नसल्याचे आवाहन केले आहे. काही ठिकाणी मागणीत ३० ते ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली असून ४०० हून अधिक पेट्रोल पंप कोरडे पडल्याचे वृत्त होते, मात्र सर्वत्र पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
देशात पेट्रोल, डिझेलसह स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी) आणि विमानाचे इंधन (एटीएफ) यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती सुजाता शर्मा यांनी दिली. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात चढ-उतार होत असतानाही एप्रिल २०२२ पासून देशांतर्गत इंधन दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. सध्या दिल्लीत पेट्रोल ९४.७७ रुपये आणि डिझेल ८७.६७ रुपये प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे.
डिझेलवर प्रति लिटर १०० रुपये तोटा
गेल्या वर्षी ७० डॉलर प्रति पिंप असलेले कच्चे तेल या महिन्यात ११४ डॉलरवर पोहोचले आहे. वाढत्या जागतिक किमतींमुळे तेल कंपन्यांना सध्या पेट्रोलवर प्रति लिटर २० रुपये आणि डिझेलवर १०० रुपये तोटा सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी गेल्या आठवड्यात नमूद केले होते.