गहू आणि मैद्याच्या निर्यातीवर आधीच बंदी असताना केंद्र सरकारने आता मैदा, रवा आणि संपूर्ण मैदा यांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) नव्याने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, गव्हाचे पीठ, मैदा आणि रवा यांचे व्यापारी गुणवत्ता प्रमाणपत्राशिवाय निर्यात करू शकणार नाहीत.

डीजीएफएने म्हटले आहे की गव्हाचे पीठ, मैदा, रवा आणि होलमील पिठाच्या निर्यातीवर कोणतीही बंदी नाही, परंतु या गोष्टींच्या निर्यातीसाठी आंतर-मंत्रिमंडळ समितीची परवानगी आवश्यक असेल.

सरकारने सोमवारी जारी केलेल्या सूचनांनुसार येत्या रविवारपासून (१४ ऑगस्ट) ही बंदी लागू होणार आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ८ ते १४ ऑगस्ट दरम्यान आणि अधिसूचना जारी होण्यापूर्वी ज्या जहाजांवर लोडिंग सुरू झाले आहे, त्या जहाजांवर मैदा आणि रव्याच्या त्या मालाची निर्यात करण्यास परवानगी दिली जाईल.

सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता या निर्यात तपासणी परिषदेने गुणवत्ता प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतरच आंतर-मंत्रालयीन परिषदेद्वारे शिपमेंटच्या निर्यातीला मान्यता मिळेल.

या वर्षी मे महिन्यात केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली होती. त्या काळात गव्हाच्या निर्यातीत वाढ झाल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात त्याचे भाव गगनाला भिडू लागले. त्यानंतर जुलै महिन्यात गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवरही सरकारने निर्बंध लादले होते. ६ जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या डीजीएफटीच्या अधिसूचनेमध्ये गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीसाठी आंतर-मंत्रालय समितीची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीनंतर आता सरकारने मैदा आणि रवा यांच्या निर्यातीवर कठोर भूमिका घेतली आहे.