नवी दिल्ली : सोशल मीडियावरून इंधनाच्या (पेट्रोल-डिझेल) गुणवत्तेबाबत व्यक्त केल्या जाणाऱ्या शंका आणि चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख तेल कंपन्या इंडियन आॅईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपन्यांनी ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. या कंपन्यांनी देशभरातील आपल्या पेट्रोल पंपांवर इंधनाची गुणवत्ता तपासण्याची मोहीम तीव्र केली आहे.
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी गेल्या आठवड्यात देशभरातील पेट्रोल पंपांवर तब्बल १०,००० आकस्मिक तपासण्या आणि ८,५०० हून अधिक गुणवत्ता चाचण्या केल्या आहेत. यासाठी शेकडो विशेष तपासणी पथके तैनात करण्यात आली आहेत.
इंधनाची गुणवत्ता ही इंडियनऑईलसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. ग्राहकांना निर्धारित मानकांनुसारच इंधन मिळावे यासाठी आमची पथके दररोज देशभरात काम करत असतात. नियमित तपासणी, आकस्मिक छापे आणि वैज्ञानिक चाचण्या हा आमच्या कडक गुणवत्ता हमी प्रणालीचा भाग आहेत. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, इंधनातील भेसळ किंवा कोणत्याही प्रकारच्या नियमांच्या उल्लंघनाबाबत कंपनी 'झिरो-टॉलरन्स' धोरण पाळते. तपासणीदरम्यान किंवा ग्राहकांच्या तक्रारींवरून कोणतीही अनियमितता आढळून आल्यास संबंधित डीलर्सवर कडक कारवाई केली जाईल.
भारत पेट्रोलियमने ३ जुलै ते १३ जुलै दरम्यान आपल्या रिटेल आऊटलेट्सवर ९३२ आकस्मिक तपासण्या केल्या. याशिवाय कंपनीच्या 'क्वालिटी कंट्रोल सेल'ने १११ तपासण्या केल्या, तर 'क्वालिटी अशुरन्स डिपार्टमेंट'ने आपल्या मोबाईल लॅबोरेटरी नेटवर्कद्वारे (फिरती प्रयोगशाळा) ५० आकस्मिक नमुने घेऊन जागच्या जागी चाचण्या केल्या. कंपनीने स्पष्ट केले की, या विशेष मोहिमेदरम्यान कोणत्याही पेट्रोल पंपावर भेसळ, दूषितीकरण किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे एकही प्रकरण समोर आलेले नाही.
हिंदुस्तान पेट्रोलियम या अन्य एका सार्वजनिक तेल कंपनीने ७ ते १३ जुलै दरम्यान २,१७३ आकस्मिक तपासण्या केल्या.
भारतावर १०० टक्के आयात शुल्क लादणारे अमेरिकन सिनेटचे विधेयक सादर
अमेरिकन सिनेटर्सनी मंगळवारी रशियावरील निर्बंधांचे एक सुधारित द्विपक्षीय विधेयक सादर केले. या अंतर्गत रशियन अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादले जातील. तर रशियाकडून तेल आणि वायू आयात करणाऱ्या देशांवरील प्रस्तावित शुल्कामध्ये नरमाई आणली जाईल. रशियन ऊर्जेची खरेदी करणाऱ्या चीन आणि भारतासह ५ सर्वात मोठ्या देशांवर मूळ विधेयकात लावण्यात आलेले ५०० टक्के शुल्क आता कमी करून कमाल १०० टक्के करण्यात आले आहे. हे मूळ विधेयक एप्रिल २०२५ मध्ये मांडण्यात आले होते.