नवी दिल्ली : देशात पंचायतीपासून लोकसभेपर्यंतच्या सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे सूत्र तयार करण्याचे काम केंद्रीय विधी आयोग सध्या वेगाने करीत आहे. मात्र, या सूत्रानुसार एक देश, एक निवडणूक पद्धत २०२९ पासूनच सुरू होणे शक्य आहे, असे सूत्रांकडून शुक्रवारी समजले आहे.
केंद्र सरकारने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्यासाठी एक उच्चस्तरीय लॉ पॅनेलची आधीच स्थापन केली आहे. विधी आयोगाला या निवडणुकांसोबत पंचायती आणि नगरपालिका निवडणुका देखील घेण्याची सूचना केली जाऊ शकते. देशात निवडणुकांसाठी होणारा खर्च, वेळ आणि मनुष्यबळाचा वापर कमी करण्यासाठी एकत्रित निवडणुका व्हाव्यात, यासाठी लॉ पॅनेल एखादी यंत्रणा उभारण्याचा विचार करीत आहे. सध्या हे काम निवडणूक आयोगाकडून केले जाते. लॉ कमिशनचा याबाबतचा अहवाल अजून तयार झालेला नाही, कारण काही मुद्दे अजूनही निकालात काढणे बाकी आहे.
एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी विधानसभांची मुदत घटवावी किंवा वाढवावी, अशी शिफारस लॉ कमिशनकडून होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची यंत्रणा सुरू झाल्यानंतर मतदाता केवळ एकदाच मतदानास जार्इल, याची तजवीज करावी लागणार आहे. यामुळे या निवडणुकांच्या पद्धतीवर सध्या विचारविनिमय केला जात आहे. एप्रिल २०१८ मध्ये विधी मंत्रालयाने लॉ कमिशनला एकत्रित निवडणुकांची चाचपणी करण्यास सांगितले होते.