नवी दिल्ली : भारतातील आर्थिक विषमता २०००च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून सतत वाढत आहे. सन २०२२-२३ मध्ये देशातील १ टक्के लोकसंख्येचे उत्पन्न २२.६ टक्क्यांनी वाढले असून त्याच्या हाती एकूण ४०.१ टक्के संपत्ती एकवटली आहे.
‘पॅरिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅब’चे अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेट्टी, ‘हार्वर्ड केनेडी स्कूल आणि वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅब’चे लुकास चॅन्सेल आणि न्यूयॉर्क विद्यापीठ आणि ‘वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी लॅब’चे नितीन कुमार भारती यांनी 'इन्कम अँड वेल्द इनइक्वॅलिटी इन इंडिया, १९२२-२०२३ : द राईज ऑफ द बिलिअन्येर राज' अशा शीर्षकाचा शोधनिबंध लिहिला आहे. त्यात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. या तीन अभ्यासकांच्या मते भारतात २०१४-१५ ते २०२२-२३ या काळात संपत्तीचे वितरण बरेच विषम होत गेले. त्यामुळे २०२२-२३ या वर्षात भारतातील १ टक्का लोकांकडे देशाची ४० टक्के संपत्ती एकवटली आहे. हे प्रमाण दक्षिण आफ्रिका, ब्राझिल आणि अमेरिका या देशांतील आर्थिक विषमतेपेक्षा अधिक आहे. भारतीय आयकर व्यवस्था कदाचित प्रतिगामी असल्याने असे घडू शकते, असे मत या अभ्यासकांनी नोंदवले आहे. आयकर व्यवस्थेत सुधारणा, आरोग्य, शिक्षण आणि पोषण-आहार या क्षेत्रांत योग्य गुंतवणूक आदी उपाययोजना केल्यास, तसेच देशातील अतिश्रीमंत व्यक्तींवर विशेष कर लागू केल्यास यामध्ये बदल घडू शकेल, असे त्यांनी सुचवले आहे.