नवी दिल्ली : मतचोरीचे आरोप आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मागील काही दिवसांपासून जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या निदर्शनांनंतर आता सोमवारी हे संपूर्ण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी सोमवारी भारी पोलीस बंदोबस्तात आणि कडेकोट बॅरिकेट्स तोडत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत 'लोकशाहीसाठी मार्च' काढला. या मोर्चादरम्यान विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल फेरपडताळणी (एसआयआर) मोहिमेतील कथित अनियमितता आणि मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात संयुक्त याचिका दाखल केली. एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याचा आणि त्यात अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. सदर याचिकेवर आज मंगळवारी सुनावणी होण्याची दाट शक्यता आहे.
दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमितता, मतदार याद्यांमधील त्रुटी आणि स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन प्रक्रियेवरून ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केल्या आहेत. न्यायालयाने या सर्व याचिका एकत्र करून यावर येत्या २७ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असल्याचे वृत्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व याचिका स्वीकारताना मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनाही प्रतिवादी केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांना या प्रकरणात प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे. विरोधी पक्षांचे प्रमुख नेते राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राऊत, सुप्रिया सुळे, एम. ए. बेबी, डी. राजा, महुआ माझी, सौगत रॉय आणि ई. टी. मोहम्मद बशीर या ११ प्रमुख नेत्यांचा याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश आहे.
सरन्यायाधीशांनी भेट नाकारली
तत्पूर्वी, 'मत चोरी'च्या आरोपांवर चर्चा करण्यासाठी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी राहुल गांधी यांची भेट घेण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात या मुद्द्याशी संबंधित प्रकरणे आधीच न्यायप्रविष्ट असल्याने ही भेट नाकारण्यात आल्याचे सूत्रांनी रविवारी सांगितले.
मोर्चात कोणाचा सहभाग
राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, सपाचे प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) प्रमुख ममता बॅनर्जी, भाकपचे डी. राजा, माकपचे एम. ए. बेबी, राजदचे तेजस्वनी यादव आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शप) सुप्रिया सुळे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते आणि विरोधक या मोर्चात सहभागी झाले होते. याशिवाय काँग्रेस नेते प्रियंका गांधी वाड्रा, सचिन पायलट, शशी थरूर, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुकू, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे संजय राऊत, आणि योगेंद्र यादव उपस्थित होते.
नवीन 'फॉर्म ६' बाबत कोणताही निकाल दिलेला नाही - सर्वोच्च न्यायालय
मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षाशी (एसआयआर) संबंधित प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना, नवीन 'फॉर्म ६' वर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही न्यायनिर्णय किंवा पडताळणी केलेली नाही, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने युक्तिवाद करताना सांगण्यात आले की, निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की नवीन 'फॉर्म ६' ला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळाली आहे. तेव्हा न्या. बागची यांनी स्पष्ट केले की, "नवीन 'फॉर्म ६' वर कोणताही न्यायनिर्णय झालेला नाही."
माफीचा साक्षीदार व्हा!
भगवान दास रोडवर पोलिसांनी हा मोर्चा अडवल्यानंतर राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक नेते वाहनांवर चढले आणि बॅरिकेट्स पार करून पुढे गेले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. एका पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना राजीनामा देण्याचे आणि 'माफीचा साक्षीदार' बनण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, "तुमच्याकडून चूक झाली आहे, पण यामागचे खरे सूत्रधार वेगळे आहेत. हा लढा इथेच थांबणार नाही, दिवस असो किंवा वर्षे, आमचा संघर्ष सुरूच राहील.
ईडी, सीबीआयसह २०० अधिकारी संपर्कात - राहुल गांधींचा गौप्यस्फोट
ईडी आणि सीबीआयसह २०० अधिकारी आमच्या संपर्कात असल्याचा गौप्यस्फोट राहुल गांधी यांनी केला आहे. राहुल यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सांगायचे आहे की, तुमच्या सरकारमधील २०० अधिकारी आमच्या संपर्कात आहेत आणि आम्हाला माहिती देतआहेत. यामध्ये ईडी, सीबीआय आणि परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.
दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या या विधानावरून सरकारी नोकरशाहीतील वाढती नाराजी आणि अधिकारी व विरोधी पक्ष यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर संवाद सुरू असल्याचा दावा अधोरेखित होतो. वाढता राजकीय तणाव आणि सुरू असलेली आंदोलने यांच्या पार्श्वभूमीवर ही टिप्पणी आली असून, यामुळे सरकारी यंत्रणा आणि त्यांच्या अंतर्गत कामकाजाबाबतची चर्चा व तपासणी अधिक तीव्र झाली आहे.