नवी दिल्ली: देशभरातील स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत बहुप्रतीक्षित परीक्षा सुधारणा विधेयक मांडले. मात्र, दिल्लीतील जंतरमंतर येथे पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस लाठीमाराच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेत चर्चेची मागणी केली. विरोधकांची जोरदार घोषणाबाजी आणि गोंधळामुळे संसदेचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले. दरम्यान, या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्याने नरेंद्र मोदी सरकार संसदेत व बाहेरही दबावात आल्याचे चित्र आहे.
कामकाज तहकूब झाल्यानंतर विरोधी खासदारांनी संसद परिसरातही फलक हातात घेऊन निदर्शने केली. 'विद्यार्थ्यांवर अन्याय सहन करणार नाही' आणि 'लाठीमार करणाऱ्यांवर कारवाई करा', अशा घोषणांनी संसद परिसर दुमदुमून गेला.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडताच विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी वेलमध्ये उतरून निदर्शने सुरू केली. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी आणि या घटनेवर तातडीने विशेष चर्चेची मागणी विरोधकांनी लावून धरली. गदारोळ वाढल्याने लोकसभा अध्यक्षांनी कामकाज आधी दुपारी १२ वाजेपर्यंत आणि नंतर दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब केले.
या नवीन विधेयकात पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. दोषी ठरणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची आकारणी या कायद्यात प्रस्तावित आहे. याशिवाय, गैरप्रकारात अडकलेल्या सेवा पुरवठादार कंपन्यांना आठ वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याचे नियम निश्चित करण्यात आले आहेत.
सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालवण्याचे आवाहन सभापतींनी वारंवार केले. विरोधकांनी आधी उत्तर उत्तर प्रदेशातील घटनेवर विशेष चर्चेची मागणी लावून धरली. विरोधकांचे वर्तन संसदीय परंपरेला धरून नसल्याचे सांगत संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकार सर्व मुद्द्यांवर नियमानुसार चर्चा करण्यास तयार आहे, असे आश्वासन देऊनही विरोधी खासदार माघार घेण्यास तयार नव्हते.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले, 'विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी जोडलेल्या अशा महत्त्वपूर्ण विधेयकावर सभागृहात शांततेत सखोल चर्चा होणे गरजेचे आहे'. दुसरीकडे संसदीय कार्यमंत्र्यांनी विरोधकांचे हे वर्तन मुख्य विषयावरून लक्ष विचलित करणारे असल्याचे नमूद केले.
'टास्क फोर्स काय करतो ते पाहू'
'नीट' परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याबाबत केंद्र सरकारने स्थापन केलेला नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय टास्क फोर्स काय शिफारसी करतो, ते पाहू असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, परीक्षा प्रत्यक्ष (ऑफलाइन /पेन-पेपर) पद्धतीवरून ऑनलाइन पद्धतीवर नेण्यासाठी काही नावीन्यपूर्ण व नव्या विचारांच्या शिफारसींची गरज आहे.
धर्मेंद्र प्रधानांचे जंगी स्वागत
राजीनाम्यानंतर सोमवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी माजी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे प्रथमच संसदेत दाखल झाले. यावेळी भाजप खासदारांनी प्रधान यांचे जंगी स्वागत केले. धर्मेंद्र प्रधान संसदेत येण्यापूर्वीच भाजप आणि एनडीएचे खासदार संसद भवनाच्या मकर द्वारावर एकत्र आले होते. प्रधान तिथे येताच खासदार संजय जयस्वाल यांनी त्यांचा शाल देऊन सत्कार केला. सर्व सहकाऱ्यांनी त्यांना एक टोपी भेट दिली आणि 'धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद'च्या घोषणा देत एकजूट दाखवून दिली. सर्व खासदारांनी त्यांना आपल्यासोबत घेऊन उत्साहात संसद भवनाच्या आत गेले. नीट प्रश्नी कॉकरोच जनता पार्टीने केलेल्या आंदोलनामुळे प्रधान यांना शनिवारी राजीनामा द्यावा लागला होता.
माफी मागा - राहुल गांधी
बिहारमध्ये आंदोलक विद्यार्थ्यांवर एके-४७ रायफलींचा वापर करण्यात आल्याच्या आरोपांवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनावर हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील विद्यार्थ्यांची माफी मागावी, अशी मागणी लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली आहे. सध्याचे केंद्र सरकार 'बेईमान' असून सुधारणा करणे या सरकारच्या आवाक्याबाहेर आहे, असा घणाघाती आरोपही त्यांनी केला. राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर हिंदीमध्ये पोस्ट करत म्हटले, संपूर्ण यंत्रणा विद्यार्थ्यांविरोधात जीवघेणी बनली आहे.