पॅन कार्ड वापरासंदर्भात सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारे काही महत्त्वाचे बदल सरकारकडून प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. ड्राफ्ट इन्कम टॅक्स रूल्स २०२६ अंतर्गत हे बदल सुचवण्यात आले असून, मर्यादित रकमेच्या व्यवहारांमध्ये कागदपत्रांचा अनावश्यक ताण कमी करताना मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर अधिक लक्ष ठेवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

हे नवे नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्ट २०२५ला पूरक असतील. सध्या या मसुद्यावर चर्चा सुरू असून, मार्चच्या सुरुवातीपर्यंत अंतिम नियम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

रोख व्यवहारांसाठी पॅनची मर्यादा वाढणार

सध्याच्या नियमांनुसार एका दिवसात ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख व्यवहार झाल्यास पॅन आवश्यक असतो. मात्र नव्या प्रस्तावानुसार, एका आर्थिक वर्षात एकूण १० लाख रुपयांपर्यंतची रोख जमा किंवा काढणी पॅनशिवाय करता येणार आहे. यामुळे दैनंदिन लहान व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळणार असून, कर विभागाचं लक्ष वार्षिक मोठ्या आर्थिक हालचालींवर केंद्रित राहील.

वाहन खरेदीसाठी मूल्याधारित नियम

आतापर्यंत दुचाकी वगळता सर्व वाहन खरेदीसाठी पॅन बंधनकारक होता. नव्या नियमांनुसार ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचं वाहन खरेदी केल्यासच पॅन आवश्यक असेल. ही मर्यादा दुचाकींनाही लागू होणार असल्याने स्वस्त वाहन घेणाऱ्यांसाठी कागदपत्रांचा ताण कमी होणार आहे.

हॉटेल, कार्यक्रमांसाठी मर्यादा वाढली

लग्नसमारंभ, हॉटेल बुकिंग किंवा कार्यक्रमांसाठी पॅन दाखवण्याची मर्यादा ५० हजारांवरून १ लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे सामान्य कुटुंबीय खर्च अधिक सोपा होणार आहे.

मालमत्ता व्यवहारांसाठी मर्यादा दुप्पट

घर, जमीन किंवा संयुक्त विकास करारांसाठी पॅनची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. मालमत्तेची किंमत २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यासच पॅन बंधनकारक राहणार असून, लहान मालमत्ता व्यवहार करणाऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळेल.

विमा व्यवहारांवर अधिक लक्ष

नव्या नियमांनुसार विमा कंपनीसोबत कोणताही अकाउंट-बेस्ड संबंध प्रस्थापित करताना पॅन आवश्यक असेल. आतापर्यंत ही अट फक्त ५० हजारांपेक्षा जास्त प्रीमियमसाठी होती. विमा क्षेत्रात पारदर्शकता वाढवणं हा यामागचा उद्देश आहे.

पुढे काय?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) सध्या विविध घटकांकडून आलेल्या सूचना आणि हरकतींचा आढावा घेत आहे. या चर्चेनंतर अंतिम नियम जाहीर करण्यात येणार असून, ते एप्रिल २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

थोडक्यात, मर्यादित रकमेच्या व्यवहारांवरील बंधनं शिथिल करत, मोठ्या आर्थिक हालचालींवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न या प्रस्तावित बदलांमधून स्पष्टपणे दिसून येतो.