नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सोमवारच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये करदात्यांच्या ओळखीसाठी जारी केलेले पॅन कार्ड आता ‘क्यूआर’ कोडसह जारी केले जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारसंबंधीच्या कॅबिनेट समितीने ‘पॅन २.०’ प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामागे सरकारी संस्थांच्या सर्व डिजिटल प्रणालींमध्ये पॅन कार्डचा मुख्य ओळखकर्ता म्हणून वापर करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. या प्रकल्पासाठी सरकार एकूण १,४३५ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश डिजिटल सुरक्षा मजबूत करणे हा असून, यामुळे फसवणूक आणि डेटा चोरीची शक्यता कमी होईल. नव्या पॅन कार्ड प्रणालीमध्ये ‘ई-पॅन’चा वापर प्रामुख्याने केला जाईल. ही प्रणाली पेपरलेस असेल आणि तुम्हाला लगेच पॅन क्रमांक दिला जाईल. यामुले पॅन कार्ड बँकिंग आणि वित्तीय सेवांसाठी एक मजबूत आणि सुलभ इंटरफेस बनेल. पॅनला आधारशी लिंक करण्यासोबतच इतर आर्थिक डेटाही एकत्रित केला जाईल.

सध्या देशात सुमारे ७८ कोटी पॅन कार्ड जारी करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ९८% पॅनचा वैयक्तिक स्तरावर वापर केला जातो. जुन्या पॅन कार्डधारकांना कोणताही नवीन अर्ज किंवा प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार नाही. त्यांचा विद्यमान पॅन स्वयंचलितपणे अपग्रेड होईल.

‘क्यूआर कोड’सह पॅन विनामूल्य जारी होणार

पॅन २.० प्रकल्प आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे करदात्यांच्या नोंदणी सेवांमध्ये मोठा बदल घडवून आणेल. करदात्यांना वित्तीय सेवा सहज मिळू शकतील तसेच सेवांची डिलिव्हरी जलद करता येऊ शकेल, तसेच त्यांचा दर्जा सुधारेल. सर्व संबंधित माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल. तसेच कार्डधारकांचा डेटा सुरक्षित राहील. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पॅन २.० प्रकल्पांतर्गत करदात्यांना ‘क्यूआर कोड’ असलेले नवीन पॅन कार्ड मोफत दिले जाईल.

सरकार प्रकल्पासाठी १,४३५ कोटी रुपये खर्च करणार

‘पॅन २.०’ची वैशिष्ट्ये

डिजिटल सुरक्षा मजबूत करणे

‘ई-पॅन’ अनिवार्य होणार

फिनटेक आणि बँकिंगसाठी सुलभ इंटरफेस बनेल