नवी दिल्ली : पहलगाममध्ये करण्यात आलेला दहशतवादी हल्ला, त्यानंतरचे ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेले दावे आणि न्या. वर्मा यांच्यावरील महाभियोग यासह सर्वच प्रश्नांवर सरकारने चर्चेची तयारी दर्शविली आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून (२१ जुलै) सुरू होत असून त्यापूर्वी बोलावण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी ही बाब स्पष्ट केली. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये चांगला समन्वय असला पाहिजे, असे आवाहनही रिजिजू यांनी सर्व पक्षांना केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांच्या दाव्यावर संसदेत निवेदन द्यावे, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील सुरक्षेतील त्रुटींबद्दल सरकारने उत्तर द्यावे आणि बिहारमधील मतदार यादी फेरतपासणी प्रक्रियेची चौकशी करावी, या तीन प्रमुख मागण्या काँग्रेसच्यावतीने केल्या जाणार आहेत. तर आम आदमी पक्षाने ‘निवडणूक घोटाळा’ मुद्दा उपस्थित केला आहे. आप खासदार संजय सिंह यांनी बैठकीत ‘एसआयआर’ प्रक्रियेला "निवडणूक घोटाळा" म्हटले आहे.
ही बैठक सभागृह नेते आणि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सरकारच्यावतीने किरेन रिजिजू आणि राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी बैठकीला हजेरी लावली. विरोधी पक्षाच्यावतीने काँग्रेसचे गौरव गोगोई आणि जयराम रमेश, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) सुप्रिया सुळे, द्रमुकचे टी.आर. बाळू, आरपीआय (अ) चे रामदास आठवले यांनी बैठकीला हजेरी लावली.
सर्वपक्षीय बैठकीत ५१ राजकीय पक्षांच्या ५४ खासदारांनी सहभाग घेतला. रिजिजू म्हणाले की, विरोधक, सत्ताधारी व अपक्ष सर्वांनी आपले मुद्दे मांडले. आपले विचार भिन्न असू शकतात, पण संसद सुरळीत चालवणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. लहान पक्षांना बोलण्याची वेळ कमी मिळते, यावर त्यांनी सहमती दर्शवली व सांगितले की लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा सभापतींसोबत चर्चा करून याविषयी योग्य निर्णय घेतला जाईल.
१७ विधेयके
कोणत्याही विषयावरून सरकार मागे हटणार नाही, सर्व प्रश्न संसदेच्या पटलावर घेतले जातील, असे रिजिजू यांनी सांगितले. रविवारी पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर रिजिजू माध्यमांशी संवाद साधत होते. सध्या १७ विधेयके तयार असून ती या अधिवेशनात मांडण्यात येतील, अशी माहितीही रिजिजू यांनी दिली. या अधिवेशनात विविध क्षेत्रांतील महत्त्वाचे विषय चर्चेत येणार आहेत, असेही ते म्हणाले.
महाभियोग प्रस्तावावर १०० हून अधिक सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अलिकडच्या विधानावरून विरोधी पक्ष सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहे, ज्यामध्ये त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी करून युद्धविराम आणल्याचे म्हटले होते. त्यावर रिजिजू म्हणाले की, सरकार संसदेत या मुद्द्यावर योग्य उत्तर देईल. त्याचप्रमाणे न्या. वर्मा यांना हटविण्यासाठी आणण्यात येणाऱ्या महाभियोग प्रस्तावाला खासदारांचा चांगला पाठिंबा मिळत असल्याची माहिती देताना रिजिजू यांनी, १०० हून अधिक खासदारांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे, असे सांगितले.