नवी दिल्ली : भ्रष्टाचार, काळ्या पैशाची निर्मिती आणि बेनामी व्यवहार यांना रोखण्यासाठी नागरिकांच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची कागदपत्रे आधार क्रमांकाशी जोडण्यात यावीत, अशी मागणी करणारी याचिका व त्यातील उद्देश लक्षात घेता, केंद्र सरकारने यावर विचार करावा, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी निर्देश दिले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजीव शकधर आणि न्यायाधीश गिरीश कठपलिया यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. खंडपीठाने सांगितले की, या संबंधातील निर्णय हे धोरणात्मक असून न्यायालये सरकारला तसे करण्यास सांगू शकत नाहीत.
पैसा निर्माण करणे आणि 'बेनामी' व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी नागरिकांच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची कागदपत्रे आधार क्रमांकाशी जोडण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्राला विचार करण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती गिरीश कठपलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हे धोरणात्मक निर्णय आहेत आणि न्यायालये सरकारला असे करण्यास सांगू शकत नाहीत.त्यात म्हटले आहे की, तीन महिन्यांत सरकारकडून या संबंधात प्रतिनिधित्वाचा निर्णय घेतला जाईल.
न्यायाधीश शकधर म्हणाले की, "न्यायालय या सर्व गोष्टींमध्ये कसे प्रवेश करू शकतात. हे धोरणात्मक निर्णय आहेत, न्यायालये त्यांना हे करण्यास कसे सांगू शकतात. प्रथमदर्शनी, मला समजत नाही की ही अशी क्षेत्रे आहेत जी आमच्याकडे संपूर्ण चित्र किंवा तपशील नाही. कोणते विविध पैलू समोर येऊ शकतात... उत्तम म्हणजे सरकारने ते प्रातिनिधीक म्हणून पाहून हाताळले पाहिजे आणि त्यांना निर्णय घेऊ द्या.
याचिकेत म्हटले आहे की, सरकारने मालमत्तेला आधारशी जोडल्यास वार्षिक वाढीत दोन टक्क्यांची वाढ होईल. यामुळे काळा पैसा आणि बेनामी व्यवहारांवर वर्चस्व असलेली निवडणूक प्रक्रिया स्वच्छ होईल. मोठ्या काळ्या गुंतवणुकी, खाजगी संपत्ती गोळा करण्यासाठी राजकीय ताकदीचा वापर, सर्व काही केले जात आहे. उच्च मूल्याच्या चलनातील 'बेनामी' व्यवहारांचा वापर दहशतवाद, नक्षलवाद, जुगार, मनी लॉन्ड्रिंग इत्यादी बेकायदेशीर कामांमध्ये केला जातो, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या प्रकारच्या कृत्यांमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती तसेच रिअल इस्टेट आणि सोन्यासारख्या मोठ्या मालमत्तेची किंमत वाढ होते. जंगम स्थावर मालमत्ता मालकाच्या आधार क्रमांकाशी जोडून या समस्या मोठ्या प्रमाणात आटोक्यात आणल्या जाऊ शकतात," असा दावाही यात केला आहे.