नवी दिल्ली : संसदेत पीएम केअर-फंडशी संबंधित प्रश्न विचारण्यावर बंदी घालण्यात आली असून पंतप्रधान कार्यालयाने लोकसभा सचिवालयाला त्याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. काँग्रेसने ही ‘हुकूमशाही’ असल्याचे सांगत त्याबाबत ‘एक्स’वर चार प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
काँग्रेसने सोमवारी दावा केला की, संसदेत पीएम केअर फंड, पीएम राष्ट्रीय मदत निधी (पीएमएनआरएफ) आणि राष्ट्रीय संरक्षण निधी (एनडीएफ) संबंधित प्रश्न विचारले जाणार नाहीत, असे निर्देश थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाने लोकसभा सचिवालयाला दिले आहेत.
काँग्रेसने एका इंग्रजी दैनिकाच्या अहवालाला सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर शेअर करत हा दावा केला. यात असे म्हटले आहे की, पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) लोकसभा सचिवालयाला सांगितले आहे की, संसदेत कोणताही सदस्य या निधींवर प्रश्न विचारणार नाही याची विशेष काळजी घ्यावी. यानंतर काँग्रेसने म्हटले की, ही थेट ‘हुकूमशाही’ आहे, संसदेचा अपमान आहे आणि खासदारांच्या अधिकारांवर हल्ला आहे. काँग्रेसने ‘एक्स’वर ४ प्रश्न विचारले आहेत. संसदेत जनतेचे प्रतिनिधी आहेत, त्यांना जनहिताचे प्रश्न विचारण्यापासून का रोखले जात आहे, मोदी सरकार जनतेच्या लाखो-करोडो रुपयांचा हिशोब का देऊ इच्छित नाही, अखेर मोदी सरकार देशातील जनतेपासून काय लपवू इच्छित आहे आणि आता देशाची संसद नरेंद्र मोदींच्या मर्जीनुसार चालणार का, असे चार प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.
एका इंग्रजी दैनिकाच्या वृत्तानुसार, ३० जानेवारी रोजी ‘पीएमओ’ने लोकसभा सचिवालयाला कळवले की, तिन्ही निधींशी संबंधित प्रश्न आणि प्रकरणे लोकसभेच्या कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियम ४१(२) आणि ४१(२) अंतर्गत स्वीकारार्ह नाहीत. पीएम केअर्स फंड २७ मार्च २०२० रोजी कोविड-१९ चा प्रसार झाल्यानंतर स्थापन करण्यात आला होता. त्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर असे नमूद केले आहे की, कोविड-१९ साथीच्या रोगामुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या आपत्कालीन किंवा कठीण परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आणि बाधित लोकांना मदत करण्याच्या मुख्य उद्देशाने, एका विशेष निधीची गरज लक्षात घेऊन- ‘प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टन्स अँड रिलीफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन्स फंड’ (पीएमकेअर्स) नावाने एक सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्ट स्थापन करण्यात आला आहे.