नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी खनिजांवरील कराबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना आपलाच यापूर्वीचा आदेश रद्द केला आणि राज्यांना खाणी आणि खनिजयुक्त जमिनींवर कर लावण्याचे अधिकार देत केंद्र सरकारला दणका दिला.
संसदेला खनिज अधिकारांवर कर लावण्याचा अधिकार नाही, तो अधिकार केवळ राज्यांना आहे आणि रॉयल्टी (स्वामित्व धन) हा कर नसल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या पीठाने ८-१ अशा बहुमताने स्पष्ट केले.
खनिजांवर कर लावण्याचा अधिकार राज्यांना आहे, रॉयल्टी हा कर मानला जाणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आल्याने राज्यांना खनिजे असलेल्या जमिनींवर कर लावण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील खनिज हक्कांवरील विभाजन सुस्पष्ट झाले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी भविष्यात करावयाची की गतकाळातील विचार करून करावयाची याची सुनावणी ३१ जुलैला पीठासमोर होणार आहे. गतकाळाचा विचार करून अंमलबजावणी केल्यास त्याचा लाभ पश्चिम बंगाल, ओदिशा आणि झारखंड यासारख्या राज्यांना होणार आहे.
या राज्यांकडे खनिजांवर शुल्क आकारण्यासाठी स्थानिक कायदे आहेत. अनेक राज्ये खनिजांवर कर वसूल करण्याचा अधिकार देण्याची मागणी करीत आहेत. तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालने ही मागणी अनेकदा केली आहे.
न्या. नागरत्न निर्णयाशी असहमत-
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांनी या निर्णयावर असहमती दर्शवली. ते म्हणाले की, केंद्राकडे खनिज अधिकारांवर कर लादण्याचा विशेषाधिकार आहे. राज्यांना अतिरिक्त कर लादण्याची परवानगी दिल्याने असामान्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. तसेच राज्यांच्या वैधानिक क्षमतेत असंतुलन होऊ शकते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.