आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सोमवारपासून सरकार सुरू करत आहे. मंदावलेल्या जागतिक दृष्टिकोनादरम्यान वार्षिक अर्थसंकल्पात वाढीला चालना देण्यासाठी उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३च्या खर्चाचे सुधारित अंदाज आणि २०२३-२४च्या निधीची आवश्यकता यावर विविध मंत्रालये आणि विभागांशी सल्लामसलत करून बजेट प्रक्रिया सुरू होईल. दरम्यान, २०२३-२४या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर होण्याची अपेक्षा आहे.

सोमवारी, पहिल्या दिवशी सुधारित अंदाजांवर पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालय यांच्याशी बैठक होणार आहे. . चालू आर्थिक वर्षासाठी सुधारित अंदाज आणि २०२३-२४साठीच्या अंदाजपत्रकावरील बहुतेक बैठकांचे अध्यक्ष वित्त सचिव आणि खर्च सचिव असतील.

वित्त मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्प विभागानुसार, सहकार मंत्रालय, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग, कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभाग, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, यांच्यात १० नोव्हेंबरपर्यंत एक महिनाभर चर्चा सुरु राहील. रेल्वे मंत्रालय आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या एकत्रित बैठका पूर्ण केल्या जातील.

२०२३-२४साठी अंदाजपत्रकीय अंदाज पूर्व-अर्थसंकल्पीय बैठकीनंतर तात्पुरते अंतिम केले जातील. या बैठका अशा वेळी होणार आहेत जेव्हा भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि जागतिक बँक यासारख्या अनेक संस्थांनी भारताच्या विकास दराचा अंदाज अनुक्रमे ७ टक्के आणि ६.५ टक्क्यांवर आणला आहे. नरेंद्र मोदी २.० सरकार आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा पाचवा अर्थसंकल्प असेल. एप्रिल-मे २०२४ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. निवडणुकीच्या वर्षात सरकार मर्यादित कालावधीसाठी लेखानुदान सादर करते. त्यानंतर जुलैमध्ये अर्थसंकल्प सादर होतो.