मुंबई : आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये सरकारी बँकांनी विमा उत्पादनांच्या विक्रीतून जास्त कमिशन मिळवले असून, बहुतांश बँकांनी या क्षेत्रात वाढ नोंदवली आहे. म्युच्युअल फंड वितरणातून मिळणारे उत्पन्न संमिश्र राहिले; काही बँकांच्या कमाईत वाढ झाली, तर काहींना घसरणीचा सामना करावा लागला.
वित्त मंत्रालयाने बँकांना चुकीच्या पद्धतीने उत्पादने विकणे टाळण्यास आणि ठेवी स्वीकारणे व कर्ज देणे या त्यांच्या मूळ व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले असतानाही कमिशन उत्पन्नातील ही वाढ दिसून आली आहे. बँकांनी ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना’ आणि ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना’ यांसारख्या सरकारी विमा उत्पादनांचीही विक्री केली.
इतर मोठ्या सरकारी बँकांमध्ये कॅनरा बँकेने सर्वात दमदार कामगिरी पैकी एक नोंदवली आहे. कॅनरा बँकेचे विमा कमिशन १५.६७ टक्क्यांनी वाढून ₹५६६.३६ कोटी झाले. बँकेचे म्युच्युअल फंड कमिशनही ८.४१ टक्क्यांनी वाढून ₹७२.८४ कोटींवर पोहोचले.
बँक ऑफ बडोदाच्या विमा कमिशनमध्ये ३.७६ टक्क्यांची वाढ झाले, तर म्युच्युअल फंड वितरणातून मिळणारे कमिशन ०.८२ टक्क्यांनी किरकोळ घटून ₹१४२.५२ कोटी झाले.
इंडियन बँकेचे विमा कमिशन ८.२१ टक्क्यांनी वाढून ₹१९०.६५ कोटी झाले. तर म्युच्युअल फंड उत्पन्न ७.७३ टक्क्यांनी वाढून ₹४.७४ कोटी झाले.
पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँकेला फटका
पंजाब नॅशनल बँक : पीएनबीच्या दोन्ही क्षेत्रांतील उत्पन्नात घट झाली. बँकेचे विमा कमिशन ८.६१ टक्क्यांनी घटून ₹४३८.६७ कोटी झाले, तर म्युच्युअल फंड कमिशन १३.१४ टक्क्यांनी घसरून ₹१६३.४१ कोटींवर आले.
युनियन बँक ऑफ इंडिया : बँकेच्या विमा कमिशनमध्ये १०.७७ टक्क्यांची घट होऊन ते ₹४७५.४५ कोटी झाले. परंतु म्युच्युअल फंड कमिशन ७.९३ टक्क्यांनी वाढून ₹२९.६६ कोटी झाले.
एसबीआयचे वर्चस्व कायम
बँकांच्या वार्षिक अहवालांचे ‘पीटीआय’ने केलेल्या विश्लेषणानुसार, देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने क्षेत्रात वर्चस्व कायम राखले आहे.
विमा कमिशन : आर्थिक वर्ष २६ मध्ये बँकेने ₹२,७९५.०१ कोटींचे विमा कमिशन मिळवले, जे मागील आर्थिक वर्षातील ₹२,३४५.३६ कोटींपेक्षा १९.२६ टक्क्यांनी अधिक आहे.
म्युच्युअल फंड कमिशन : एसबीआयचे म्युच्युअल फंड वितरणाचे कमिशन उत्पन्नही ७.०५ टक्क्यांनी वाढून ₹१,६१७.५२ कोटी झाले (आर्थिक वर्ष २५ मध्ये हे ₹१,५११.०६ कोटी होते).