नवी दिल्ली : स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्याविरोधात केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून शुक्रवारी मोठा दिलासा मिळाला आहे. राहुल गांधी यांच्याविरोधात दाखल झालेली फौजदारी मानहानीची तक्रार आणि ट्रायल कोर्टाने (दंडाधिकारी न्यायालय) बजावलेले समन्स सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केले. या प्रकरणात अभियोगासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर मंजुरी घेण्यात आली नव्हती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. शील नागू यांच्या खंडपीठाने राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे आदेश दिले. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३-अ (विशिष्ट गटांमध्ये वैमनस्य पसरवणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९६ अंतर्गत राज्य सरकारची पूर्वमंजुरी घेणे अनिवार्य असते. या प्रकरणात अशी कोणतीही मंजुरी घेण्यात आलेली नव्हती. खटला चालवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मंजुरीचा कोणताही उल्लेख या फाइलमध्ये नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने, अशा परिस्थितीत दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश आणि दाखल झालेली तक्रार रद्द करण्यात येत आहे, असे स्पष्ट केले.