नवी दिल्ली : आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावरून देशात राजकीय वातावरण तापले असून, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बँक कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत कॅनेडियन कंपनीला फायद्यातील सार्वजनिक बँक विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. राहुल यांनी सार्वजनिक बँका या विकण्याच्या वस्तू नसून त्या राष्ट्रउभारणीची साधने आहेत, असा स्पष्ट शब्दांत पुनरुच्चार केला आहे.
आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना लिहिलेल्या खुल्या पत्रात राहुल गांधींनी म्हटले आहे की, गेल्या वर्षी मार्चमध्ये संसदेत काही आयडीबीआय कर्मचाऱ्यांनी आपली भेट घेतली होती. ज्या बँकेला आम्ही नफ्यात आणले, तीच बँक सरकार का विकत आहे, असा साधा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. हाच प्रश्न आपण लोकसभेत उपस्थित केला होता, परंतु सरकारतर्फे कोणतेही ठोस कारण देण्यात आले नाही. आता मात्र सरकारने आयडीबीआय बँक कॅनडाच्या 'फेअरफॅक्स' या कंपनीला विकण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे गांधींनी नमूद केले.
पत्रातील मुद्दे
आयडीबीआयची सुरुवात एक अग्रगण्य विकास बँक म्हणून झाली होती. ७ वर्षांपूर्वी ही बँक तोट्यात होती, मात्र गेल्या वर्षी या बँकेने ९ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नफा कमावला. हा कायापालट कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाचे फलित आहे. जनतेच्या पैशातून उभे राहिलेले कोणतेही संस्थान हे जनतेचेच असते. सध्या सरकार आणि एसआयसीकडे या बँकेची ९५ टक्के मालकी आहे, जी या विक्रीनंतर ३४ टक्क्यांवर येईल. २००३ मध्ये सरकारने संसदेत आश्वासन दिले होते की, आयडीबीआयमधील किमान ५० टक्के हिस्सेदारी सरकारकडे राहील. संसदेत दिलेला शब्द म्हणजे भारताच्या जनतेला दिलेला शब्द असतो, आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण झाल्यानंतर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाती जमाती आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांचे आरक्षणही संपुष्टात येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
सीतारामन यांचे प्रत्युत्तर
आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीवरून सुरू असलेल्या वादात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी काँग्रेस पक्ष आणि मागील यूपीए सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. काँग्रेसने बँका आणि वित्तीय संस्थांचा वापर ‘वैयक्तिक संस्थांसारखा’ केला आणि बँक कर्मचाऱ्यांवर निकषांना डावलून आपल्या मर्जीनुसार कर्ज देण्यासाठी दबाव टाकला, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये अर्थमंत्र्यांनी काँग्रेस राजवटीतील अनेक उदाहरणे दिली. यामध्ये इंदिरा गांधींच्या काळातील १९७६ मध्ये स्टेट बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आर. के. तलवार यांच्या हकालपट्टीचाही उल्लेख आहे. संजय गांधींशी संबंधित एका कंपनीला नियम शिथिल करून कर्ज देण्यास नकार दिल्याने त्यांना हटवण्यात आले होते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
राहुल गांधी यांच्या टीकेला उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या, काँग्रेस नेते यांच्याशी जवळचे संबंध असलेल्या व्हिडिओकॉन, विन्सम, एबीजी शिपयार्ड आणि किंगफिशर यांसारख्या मोठ्या व्यावसायिक समूहांना कर्ज देण्यास आयडीबीआय बँकेला भाग पाडण्यात आले होते. त्यामुळे आम्हाला ही बँक अतिशय वाईट स्थितीत सुपूर्द करण्यात आली होती. या कर्जांचे रूपांतर बुडीत कर्जांमध्ये (एनपीए) झाले, ज्यामुळे आयडीबीआय बँकेचे प्रचंड नुकसान झाले, ज्याची आम्ही दखल घेतली, असे त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे.