लखनऊ : अयोध्या येथील राम मंदिरासाठीच्या देणग्या व दानपेटीतील पैशांच्या अफरातफरीबाबत आठ जणांना अटक झाल्यानंतर या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय आणि विश्वस्त अनिल मिश्रा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्देशानुसार, भारतीय न्याय संहिताच्या कलम ३०६, ३१६(५), ३१७(४), ३१७(५), ६१ आणि ३(५) अंतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या एफआयआरमध्ये अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, तिन्नू यादव, मनीष यादव आणि इतरांचा समावेश आहे. माजी सपा आमदार पवन पांडे यांनी राम मंदिराच्या देणगीतून ७ कोटी ते ७.५ कोटी रुपये लांबवले गेल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांची दखल घेत, श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या विनंतीनुसार राज्य सरकारने १४ जून रोजी तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक स्थापन केले होते.

विशेष म्हणजे या प्रकरणी कोणतीही पोलीस तक्रार वा फिर्याद नसतानाही विशेष तपासणी पथक स्थापन झाले होते व त्याने आपला अहवालही दिला होता. याबाबत एफआयआर दाखल व्हावा आणि हा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालावा यासाठी याचिका प्रलंबित आहेत. याबाबत वाढती टीका होऊ लागल्याने गुरुवारी अखेर आठ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले.

विशेष म्हणजे समाजवादी पक्षाने पहिला आरोप केला तेव्हा, राममंदिराच्या ऑडिटमध्ये कोणतीही असाधारण गोष्ट आढळलेली नाही असे सांगून चंपत राय यांनी आपल्यावरची टीका उडवून लावली होती.

या सर्व आठ आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी दिली. सर्व आरोपी आमच्या ताब्यात असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. प्राथमिक चौकशीनंतर त्यांना न्यायालयात हजर केले जाईल. या हे सर्व आरोपींना गुरुवारी रात्री अयोध्येतूनच ताब्यात घेण्यात आले होते, असे पोलिसांनी सांगितले.

केवळ फार्स

दरम्यान, या कारवाईवर विरोधी पक्षनेत्यांनी टीका केली असून, हा केवळ 'फार्स' असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणाची जबाबदारी ट्रस्टच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांवरही निश्चित केली जावी, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे.

चोरी आणि गुन्हेगारी कट

आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने चोरी, विश्वासघात, चोरीचा माल घेणे आणि गुन्हेगारी कट रचणे अशा गंभीर आरोपांचा समावेश आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर विश्व हिंदू परिषद आणि आम आदमी पक्षानेही याप्रकरणी कारवाईची मागणी केली होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार, एसआयटीने आपल्या अहवालात कडक शिफारसी केल्या असून, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रकरणाबाबत गंभीर आहेत. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे संकेत देण्यात आले आहेत.

(इंग्रजीत वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)